काठमाडौँ, साउन ४ गते । खेलाडी उत्पादनको कोसेढुंगा मानिने राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिताले पछिल्लो समय साख गुमाउन थालेको छ। कुनै समय निकै प्रतिष्ठित यो प्रतियोगिताप्रति खेलाडीको
आकर्षण पनि विस्तारै कम हुँदै गएको पाइन्छ। हालै सम्पन्न केन्द्रीय स्तरको राष्ट्रपति रनिङ सिल्डमा महत्त्वपूर्ण प्रदेशहरू नै सहभागी नहुनु र केन्द्रीय प्रतियोगिताकै व्यवस्थापन लथालिंग हुनुले पनि राष्ट्रपति रनिङ सिल्डप्रतिको आकर्षण विस्तारै घट्न थालेको आभास दिन्छ।
राष्ट्रप्रमुखसँग जोडिएको प्रतियोगिताको विषयमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले खेलाँची गर्ने र प्रतियोगिताका नाममा झारा टार्ने काममात्र भएपछि यसको गरिमा घट्न थालेको काठमाडौं जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष धु्रवराज न्यौपाने बताउँछन्। ‘राष्ट्रपति रनिङ सिल्डको महत्त्व र यसको गरिमाको बारेमा खेलाँची गर्ने काम भयो’, अध्यक्ष न्यौपाने भन्छन्, ‘पछिल्लो समय प्रतियोगिताका नाममा झारा टार्ने र बजेट सक्ने काम मात्र भइरहेको छ।’
भलिबल प्रशिक्षक तथा न्यु डायमन्ड एकेडेमीका प्रिन्सिपल कुमार राईले पनि कमजोर व्यवस्थापन र झारा टार्ने प्रवृत्तिले राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रभावकारी बन्न नसकेको बताए। ‘राष्ट्रपति रनिङ सिल्डले वीरेन्द्र सिल्डलाई उछिन्न सकेन। अब परम्परागत ढाँचाबाट खेलाडी उत्पादन हुँदैन’, प्रशिक्षक राई भन्छन्, ‘कक्षा १० सम्मको प्रतियोगिता भनिए पनि स्नातक पढ्नेहरूसमेत प्रतियोगितामा सहभागी भइरहेका छन्। आयोजकको कमजोर व्यवस्थापनका कारण राष्ट्रपति रनिङ सिल्डको गरिमा विस्तारै घट्न थालेको छ।’
उनले प्रतियोगितालाई गरिमामय बनाउन चुस्त व्यवस्थापन, पुरस्कार राशिमा वृद्धि र स्कुल स्कुलबीच प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘हाम्रो पालामा वीरेन्द्र सिल्ड खेल्ने खेलाडीको छुट्टै शान हुन्थ्यो। विद्यालयले एक÷दुई महिनाअगाडि नै डाइट खुवाउँथे’, उनी भन्छन्, ‘अहिलेका खेलाडीले त दिनमा एक गिलास दूध पनि खान पाउँदैनन्।’
राष्ट्रिय खेलकुद परिषदअन्तर्गतको प्रतियोगिता विभागका प्रमुख मीन शर्मा भने विभिन्न कारणले प्रतियोगिता निर्धारित समयमा र सबै प्रदेशलाई समेटेर आयोजना गर्न नसकिएको स्वीकार्छन्। तर, उनी राष्ट्रपति रनिङ सिल्डको साखलाई भने आफूहरूले गिर्न नदिएको दाबी गर्छन्। ‘राष्ट्रपति रनिङ सिल्डको साख अहिले पनि उँचो छ। हामीले त्यसको गरिमालाई मर्न दिएका छैनौं’, शर्मा भन्छन्, ‘केही व्यवस्थापकीय कमीकमजोरी भए पनि सिंगो प्रतियोगिताको साखलाई गिर्न दिएका छैनौं। आगामी दिनमा यस्तो गल्ती दोहोरिँदैन।’
उनले स्थानीय निकाय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबीच समन्वय हुन नसक्दा सबै जिल्ला र प्रदेशलाई प्रतियोगितामा समेट्न नसकिएको बताउँछन्। ‘संघीय संरचनाअनुसार अहिले विद्यालयहरू स्थानीय तहमा परेका छन्। त्यही कारण मन्त्रालयले बजेट पनि स्थानीय तहमै पठायो तर स्थानीय तहले मन्त्रालयको निर्देशन नमान्दा खेलाडी छनोट हुन सकेन’, शर्माले भने।