काठमाडौँ, साउन ५ गते । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिसनमा सहभागी हुने नेपालीको अनुभव नेपाली सेनाको मात्र होइन, राष्ट्रकै अमूल्य पुँजी भएको छ ।
शान्ति सेनाको प्रतिनिधित्वले देशमा विविध अवसर भित्रिएको छ ।

पूर्वरथी बालानन्द पौडलको भनाइमा त नेपालको शान्ति प्रक्रियामा शान्ति सेनाको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले ठूलो काम गरेको छ ।

सम्बन्ध विस्तारमा सेना
प्रमुख सेनानी विमलराज शर्मा चारपटक शान्ति सेनाको मिसनमा जानुभयोे । उहाँले लेबनान, सुडान, हैटी र सियरालियोनको मिसनमा काम गर्नुभयो । इजरायल र लेबनानबीच सीमा विवाद रहेकाले सम्झौताअनुसार सिमाना पार गर्न नदिने, अवलोकन गरिएको पलपलको रेकर्ड विश्लेषण गरेर माथिल्लो निकायमा प्रस्तुत गर्ने जिम्मा उहाँको थियो । सुडानमा सन् २००५ ताका उहाँले काम गर्नुभयो । हैटीमा सन् २०११–२०१२ मा त्यहाँको एयरपोर्टको काममा तैनाथ हुनुभयो । जहाँ जिम्मेवारी परे पनि नेपाल र नेपाली सेनाको प्रतिष्ठाका लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने अठोट आफूभित्र रहने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
उहाँका अनुसार शान्ति सेनामा प्रतिनिधित्व हुने गर्छ । पहिलो, देशले नै शान्ति सेनामा पठाउने, दोस्रो, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले निश्चित मिसनका लागि माग गर्छ । त्यसमा मिलिट्री अब्जर्भर नियुक्ति र कर्मचारीसरहको नियुक्ति पर्छ । उहाँले भन्नुभयो, “स्टाफ अप्वाइन्टमेन्ट देशको आफ्नो विशेष मातहत हुन्छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले कुनै विशेष नियुक्ति दिएको खण्डमा अरू बेला पनि त्यो नेपालकै मातहत हुन्छ । ” सैनिक फेरबदल गर्न नेपालकै भूमिका हुन्छ । मिलिट्री अब्जर्भरको हकमा कहिले सङ्घले आफैँ गर्छ भने कहिले सम्बन्धित देशलाई नै जिम्मा दिइन्छ ।
उहाँका अनुसार कर्मचारी स्तरको नियुक्तिमा सोझै भत्ता पाउने व्यवस्था हुन्छ । देशले पठाउने सेनाका लागि भने सेनामार्फत रकम पठाउँछ । शर्मा राष्ट्रसङ्घको कर्मचारी नियुक्तिको तहमा काम गरेर भर्खरै मात्र फर्कनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “सैनिक फौजलाई व्यवस्थापन गर्ने काम थियो, चार हजार फौजको भरणपोषण आन्तरिक व्यवस्थापन सबै गर्नुपथ्र्यो । ” उहाँको मातहतमा तान्जिनिया, इथियोपिया, रुवान्डाको बटालियन थियो ।
शान्ति सेनामा खटिएका विभिन्न देशका सैनिकको व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँको अनुभव छ । फरक भेष, भाषा, जाति, भूगोलबाट एकै थलोमा जम्मा भएकाबीच रहेर सामञ्जस्यता र सद्भाव कायम गर्नुपर्छ । उहाँ सम्झनुहुन्छ, “बिरामी हुँदा हेलिकोप्टर मगाएर उपचारमा पठाउनुपथ्र्र्यो, परेका अप्ठेरो सल्टाउनुपथ्र्याे । ” बहुआयामिक वातावरणमा काम गर्न पाउनु राम्रो पक्ष हो । विभिन्न देशका सैनिकसँग भाइचाराको सम्बन्ध कायम गर्दै नयाँ ज्ञान हासिल गर्नु, काम गर्ने तौरतरिका सिक्नु अर्को बलियो पक्ष रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
फरक मौसम र विविध भाषाले समस्या पाथ्र्यो । “फरक भूगोल र मौसमबाट जाँदा बिरामी हुने, काम गर्न असहजता हुने जस्ता अड्चनले कहिलेकाहीँ अप्ठेरो परेको जस्तो हुन्थ्यो,” अनुभव सुनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “नेपालीले बोल्ने अङ्ग्रेजी, तान्जिनियनले बोल्ने र इथियोपियनले बोल्ने अङ्ग्रेजीको धार फरक हुँदा अन्योल हुन्थ्यो । ” फरक मौसममा अनुकूलन हुन नसक्दा रोगले सताउँथ्यो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसेसिङ’ले के के काम कसले गर्ने मार्गनिर्देश गर्छ । यसबाट आफ्नो हाकिम कुन देशको प¥यो, सहयोगी कहाँको हो, पहिल्यै थाहा हुन्छ । आइपरेका समस्यालाई माथिल्लो तहका अधिकारीको समन्वयकारी भूमिका र विश्वका सबैतिरका सैनिक मर्यादाक्रम उस्तै हुँदा सहज बन्थ्यो ।
रमाउँथे विदेशी
सावित्री आचार्य सेनामा प्रवेश गरेको १५ वर्ष भयो । लेबनानको शान्ति सेनाको मिसनमा २०७४–२०७५ को एकवर्षे कार्यकाल सकेर हालै फर्कनुभयो ।
लेबनानस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यालयमा पहरा दिने उहाँको जिम्मेवारी थियो । “एकअर्काको भाषा बुझिँदैनथ्यो तर भेट हुँदा इशाराकै भरमा कुरा गथ्र्यौं,” आचार्यले भन्नुभयो, “त्यहाँका महिला सबै बुर्का लाएर हिँड्थे, हामीले पनि पुरुषसँग कुरा गर्न पाइन्नथ्यो । ”
शान्ति सेनामा काम गर्नेका लागि कार्यक्षेत्रको पहिरन अनिवार्य थियो । बजार जाँदा होस् वा कतै डुल्न जाँदा त्यही पोसाकमा लगिन्थ्यो । एक्लै हिँड्डुल गर्न नपाउने हुँदा क्याम्पभित्रै समूहमा सैनिक रमाउँथे । कार्यालयमा महिला सैनिकको उपस्थितिकै कारण लेबनानी महिलाको आवतजावत खुला थियो ।
“तीजको कार्यक्रम गर्दा रातो सारी, चुरा, पोते लाएर तीज गीतमा छमछमी नाँच्न पाउँदा खुब खुसी हुन्थेँ,” आचार्यले स्मरण गर्नुभयो, “तर, घर फर्कने बेला शरीर ढाकिने कपडा र बुर्का लाएरै फर्कन्थेँ । ” उनीहरूको चाडपर्वमा बनेको मिठोमसिनो क्याम्पमा बसेकालाई खुवाएर सौहार्दता व्यक्त गर्थें । मेडिकल क्याम्पमा उपचार गराउन आउने महिला नेपाली महिला सैनिकका साथी बन्थे । पुरुषसँग बोल्न र सम्पर्कमा रहन नपाउने आन्तरिक नियमले महिला साथी धेरै हुन्थे । पारिवारिक दुःखसुखका कुरा, फरक संस्कृति र संस्कारका अनुभव साटासाट गर्थे ।
विदेशी रहनसहनले आफूलाई अङ्ग्रेजी भाषा सिक्न र बुझ्नसक्ने बनाएको उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार अन्य देशका महिला यसरी सैनिक बनेर आफ्नो देश आइपुग्दा त्यहाँका महिलाको मनमा पनि यसरी नै संसार चहार्ने इच्छा बढेर आउथ्यो तर कट्टर धार्मिक नियमका कारण सोधखोज र कुराकानीमै सीमित बन्थ्यो ।

देश झल्कन्छ
तीनवर्षे छोरी र श्रीमती छाडेर लिबिया पुग्दा अमलदार बेगम गाहामगरलाई नरमाइलो लाग्यो । “युुद्ध भएको देश के हो ? के हो ? भन्ने सोच आउँथ्यो,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यहाँ पुगेपछिको वातावरण नै अर्कै हुँदो रहेछ । ” बिरानो मुलुकमा कहिले राति र कहिले दिनमा शान्तिका लागि पहरा दिँदै गर्दा घरीघरी घरपरिवार र देशको यादले सताउँथ्यो तर सबै उस्तै परिवेशका सैनिक देख्दा मन बुझ्थ्यो ।
‘ड्युटी’ सकेर क्याम्पभित्र पसेपछि भने सिङ्गै देश त्यहाँ झल्कन्थ्यो । उहाँका अनुसार हरेक सैनिकलाई घरको यादले नसताओस् भनेर आफ्नै देशको समूहमा राखिन्छ । “देशमा रहँदा नमनाइएका चाडपर्वसमेत क्याम्पमा मनाइन्थ्यो,” उहाँले सुनाउनुभयो, “एकादशी होस् या ल्होछार हरेक पर्वको सूची हुन्छ । ”
दशँै–तिहार देशमा भन्दा त्यहाँ अचुक रमाइलोको क्षण बन्थ्यो । तिहारमा भैलो खेल्ने, दशैँमा नाचगानको छुट्टै रौनक हुन्थ्यो । माघे सङ्क्रान्तिको घ्यूचाकु, खिचडी, गुन्द्रुकको अचार, सेल, जेरी, पुरी, मकै–भटमासले नेपाली भान्छा बिर्साउँथ्यो । तामाको तरकारी, सिन्कीको झोल, मकैको च्याख्ला लगायतका खानेकुरा त्यहाँ आयोजित विशेष समारोहमा विदेशी पाहुनालाई चखाउँथे । “सबैभन्दा हिट मःम हुन्थ्यो,” मगरले भन्नुभयो, “एकपटक खाएकाले पटकपटक मःमको माग गर्थे । ”
स्वदेशमा बेवास्ता गरिने लोकदोहोरी र लोकगीतको धुन शान्ति सेनाको अभिन्न मित्र हुने गाहामगरले बताउनुभयो । “सोरठी, मारुनी होस् कि तामाङ सेलो वा चुड्का सबै मच्चिएर नाँच्थ्यौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “मादल ठोकेरै रमाइलो गरिन्थ्यो । ” घुमफिरमा भने समुद्र आसपासभन्दा पर जाने अनुमति थिएन । तोकिएको ‘ह्याप्पी आवर’मा नेपाली जम्मा भएर आफ्ना पीडा र खुसी बाँड्थे । कहिल्यै नदेखेको समुद्र देख्दा अनौठो लाग्थ्यो र घन्टौँ समुद्रको छाल हेर्ने र रमाउने गरेको
उहाँले सुनाउनुभयो ।
विश्वमै नजिर
दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि नेपालमा शान्ति कायम गर्न २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । सशस्त्र युद्धमा सामेल भएका तत्कालीन माओवादीका लडाकु शिविरमा राखिए । स्वदेशी पहलमै व्यवस्थापन गर्ने उच्च सहमतिअनुसार सेना समायोजन विशेष समिति बन्यो । शिविरमा रहेका लडाकु समायोजन र व्यवस्थापनका लागि बनेको समितिको संयोजकको हैसियतमा पूर्वरथी बालानन्द शर्माले काम सुरु गर्नुभयो ।
नेपालगन्जमा तैनाथ रहँदा तिनै लडाकुसँग लडेको स्मरण उहाँसँग ताजै थियो । विदेशी द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रको विविध अनुभव सँगालेर सन् २००७ मा नेपाल फर्कनुभएका शर्मा सेनाबाट निवृत्त भएलगत्तै देशको शान्ति प्रक्रियामा सामेल हुनुभएको थियो । उहाँले सम्झनुभयो, “तर त्यही लडाकुको व्यवस्थापन गर्नु मेरालागि चुनौतीपूर्ण थियो, नगर्दा सहमति तोडिएर फेरि द्वन्द्व हुने सम्भावना टड्कारो थियो । ” उहाँका अनुसार लडाकुभित्रको आन्तरिक कलह र नेतृत्वसँगको संयोजन सबैतिर ताल मिलाउनुपर्ने थियो ।
अनमिनसँगको साझेदारीमा देशका २८ शिविरमा रहेका लडाकुलाई सात शिविरमा राखेर उहाँकै नेतृत्वमा छनोट र वर्गीकरण गरियो । दुई पटकको वर्गीकरणपछि एक हजार ४६० लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भए । बाँकीले स्वैच्छिक अवकाश पाए । विविध अन्तरविरोध र चुनौतीका अतिरिक्त शिविरमा रहेका हतियार सेनालाई हस्तान्तरण गर्नुभयोे ।
यसरी विद्रोही लडाकुलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले निःशस्त्रीकरण गर्दै देशमा शान्ति कायम गरेको नजिर विश्वमै उदाहरणीय बन्यो । “त्यो पलको सम्झनाले अहिले पनि शिर ठाडो हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “विदेशमा चलिरहेका द्वन्द्व समाधान गर्न नेपालको नजिरको चर्चा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमै हुने गरेको छ । ”
आर्थिक समृद्धिसँग जोड्नुपर्छ
नेपालभन्दा पछि शान्ति सेनामा सैनिक पठाउन थालेको भारत र बङ्गलादेश अहिले नेपालभन्दा सङ्ख्यात्मक रूपमा अगाडि पुगिसकेका छन् । अझ भुटानकै सेनाको प्राविधिक क्षमता राम्रो हुँदा नेपालको भन्दा उसकै टोली पहिले जानका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मापदण्डमा पास भएको उदाहरण छन् । नेपालले तत्काल सक्दिन भनेको फोर्स पठाउन बङ्गलादेशले सक्छु भन्नसक्ने अवस्था उनीहरूको छ ।
धेरै शान्ति सेना पठाउने विश्वका पाँच राष्ट्रमध्ये पहिलो इथियोपिया, दोस्रो रुवान्डा, तेस्रो बङ्गलादेश, चौथो भारत र पाँचौँमा नेपाल रहेको छ । स्रोतसाधन व्यवस्थापन र सेनाको उच्चस्तरीकरणमा भारत, बङ्गलादेश र भुटानको सरकारले सोझै लगानी गरी काम गरिरहेकाले शान्ति सेनामा उनीहरूको वर्चस्व बढ्दै गएको नेपाल सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डे बताउनुहुन्छ ।
“सन् १९४७ पछि स्वतन्त्र भएको भारत र सन् १९७१ मा जन्मेको बङ्गलादेश सरकारले शान्ति सेनालाई जिम्मेवारीका रूपमा मात्र हैन, आर्थिक दृष्टिकोणले समेत हेरिरहेका छन्,” पाण्डे भन्नुहुन्छ, “तर, हामी झन्झटिलो कार्यविधि, स्रोतसाधन अभाव, खरिद ऐनको हैरानी आदिका कारण पछि परिरहेका छौँ । ”
सरकारले शान्ति सेना र संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँगको सम्बन्धलाई आर्थिक समृृद्धिबाट पुनरवलोकन गर्नुपर्ने बेला आएको उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार शान्ति सेनामा पठाउने सामग्री खरिद गर्दा ढिला आउने, अत्याधुनिक ठूला हातहतियारको अभाव, बख्तरबन्द गाडीको अभाव, दक्ष जजशक्तिको अभाव, महिला सैनिक करिब पाँच प्रतिशतमात्र हुनु लगायतका कारण बाधक छन् ।