काठमाडौँ, पुस १९ गते । राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार छान्न शुक्रबार बिहान नेकपा सचिवालय बैठकमा गरमागर्मी बहस चल्यो। आकांक्षी करिब डेढ सयको नाम एकातिर थियो,
सचिवालय बैठकको बहस अर्कैतिर। बैठक पार्टीका प्रस्तावित उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्ने या नबन्नेमै केन्द्रित भयो।
उनीहरूका विषयमा बिहान १० बजेतिर जब छिनोफानो भयो, बल्ल नेकपाले अन्य व्यक्तिबारे छलफल चलायो।
स्रोतका अनुसार बैठकमा गौतमले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभासम्बन्धी संवैधानिक दृष्टिकोण एउटै भए मात्रै आफू राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्ने बताएका थिए। ‘मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दुवै अध्यक्षले पटक–पटक दिएको बचन पूरा गर्ने उचित मौका यही हो,’ गौतमको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो। तर प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने गरी संविधान संशोधन गर्न नसकिने जवाफ दिए। त्यसपछि गौतमले ‘त्यसो हो भने राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्दिनँ’ भनेका थिए। योसँगै संसद् छिर्ने गौतमको बाटो तत्काललाई बन्द भएको छ।
गौतम निकटस्थसँग दुवै अध्यक्ष ओली र पुष्पकमल दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आश्वासन दिएको बताइरहन्छन्। शक्ति र सत्ताबाहिर बस्ने आफ्नो स्वभावै नभएको उनको भनाइ छ। तत्कालीन एमालेका उपाध्यक्ष गौतम २०७४ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा बर्दिया–१ बाट पराजित भएका थिए। माओवादी केन्द्रसँगको चुनावी तालमेल हुँदा पनि पराजित हुने गौतम तत्कालीन एमालेका एक मात्र शीर्ष नेता थिए। त्यसपछि पनि उनले सत्ताकेन्द्रित कसरत छाडेनन्। उनी डोल्पाका सांसद धनबहादुर बुढा र काठमाडौं–७ का सांसद रामवीर मानन्धरको ठाउँबाट चुनाव लड्ने प्रयत्नमा पनि लागे। मानन्धरले त ठाउँ छाडिदिन पार्टी अध्यक्ष दाहाललाई राजीनामा पत्र नै बुझाएका थिए।
पोहोर भदौ–असोजतिर प्रधानमन्त्री ओलीका विरुद्धमा अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र नेता गौतमको गठबन्धन थियो। गौतम दाहालकै सल्लाहमा चुनाव उठ्ने पक्कापक्की गरेर मानन्धरको राजीनामा पत्रसहित सचिवालय बैठकमा पुगेका थिए। तर प्रधानमन्त्री तथा अर्का अध्यक्ष ओलीले उनको प्रस्ताव अस्वीकार गरे। दाहाल, नेपाल र गौतमको गठबन्धन झन् बलियो बन्दै गयो। ओलीले सचिवालयमै आफूविरुद्धको संख्या बढिरहेको संकेत पाएपछि त्यसलाई छिन्नभिन्न बनाउने उपाय थाले र त्यसको सुरुवात गौतमबाट गरे। उनले गत असार २६ गते गौतमलाई सरकारी निवास बालुवाटारमै बोलाएर जन्मदिनको केक मात्रै काटिदिएनन्, उपचुनावमा कास्की–२ बाट उम्मेदवार बन्न प्रस्ताव गरे। विधान संशोधन गरेरै भए पनि पार्टी उपाध्यक्ष बनाउने आश्वासन दिए। गौतमलाई उपमहासचिव बनाउन तत्कालीन एमालेले २०५१ सालमा पनि पार्टी विधान संशोधन गरेको थियो। ओलीको आश्वासनले ‘पुलकित’ गौतमले दाहाल–नेपाल क्याम्प छाडे। पार्टी कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवाद नै हुनुपर्छ भन्दै लामो लेख लेखे। जबकि नेकपाले पार्टीको कार्यक्रम ‘जनताको जनवाद’ पारित गरिसकेको थियो। कान्तिपुरमा खबर छ।
