काठमाडौँ, चैत ११ गते । नेपाली कांग्रेसले लकडाउनमा हुन सक्ने जटिलतलाइ सहज बनाउन सरकारलाई १२ बुँदे सुझाव दिएको छ। लकडाउनको निर्णयलाई आत्मसात गर्दै पालना गर्न कांग्रेसले सबैलाई अपिल पनि गरेको छ।
कांग्रेसले सुझावमा विशेष राहत प्याकेजको घोषणा गर्न आग्रह गरेको छ।
कांग्रेसका सुझाव
१. लकडाउनको अवधी ७ दिनबाट लम्बिन पनि सक्छ, त्यस्तो स्थितिमा `दिनभरि काम गरेर माम जुटाउने बर्ग´ को चुल्हो यो लकडाउनले पुरै `लक´ गर्न सक्छ l अत सरकारले चुनौतीपूर्ण आर्थिक जीवन भोगिरहेको बर्गका लागि यथासिघ्र विशेष राहतको प्याकेज निर्माण गरेर कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुनिस्चित गर्न तत्काल ध्यान पुर्याउनु पर्दछl
२. लकडाउनको अवधी लम्बिए विद्यार्थी र बेरोजगारको घनत्व धेरै रहेको राजधानी लगायतको मुख्य शहरी क्षेत्रमा डेरा गरेर बसेका युवाहरुको स्थितिमा जटिलता उत्पन्न हुन जानेछ l सरकारको सम्बन्धित निकायले बेरोजगार र विद्यार्थीहरुका लागि विशेष राहत योजना अविलम्ब निर्माण गरेर यस्तो स्थिति सामना गर्न सघाउ पुर्याउनु पर्दछl
३. जोखिमसंग जुध्न दैनिक रूपमा सहि सूचना र तथ्यहरु सम्प्रेषण गर्ने कार्यमा सरकारले एकद्वार प्रणाली तत्काल निस्चित गर्नुपर्दछl जसले नागरिक पंक्तिमा निरन्तर ढाडस संगै उच्च मनोबलको साथ रहनेछ l समुदायले सतर्कता राख्दै साथ दिएर यो संघर्षलाई सफल बनाउनु छl
४. खाद्यान्न,पानी,अन्य रोगका औषधि एवं ग्यास, मट्टीतेल लगायतको अभाव असहजता हुनसक्ने स्थिति आउन नदिन संघिय सरकारले तिनै तहको सरकार विच उचित समन्वय साथ सुलभ स्थिति बनाउन र नागरिकलाई निरन्तर आश्वस्त बनाउन जरुरी छ l जोखिममुक्त ढंगले क्रयविक्रय गर्ने भरपर्दो सुनिस्चितता मिलाउन अत्यावश्यक छ l
५ `आजदेखि होम क्वारेन्टाइन´ मा बसेका जो कसैलाई पनि कोरोना सम्बन्धि निस्चित लक्षण देखिए सम्पर्क कहाँ गर्ने,तिनलाई अस्पताल कसरी कहाँ पुर्याइने र उपचार प्रक्रियाको सहजता के हुने ,जस्ता अन्यौल सरकारले सार्वजनिक सूचना मार्फत यथासिघ्र चिर्न जरुरी छ l
६.आजको विश्वब्यापी महामारी संसारले स्वास्थकर्मीहरुको नेतृत्वमा लडिरहेको छl अत स्वास्थकर्मीहरुको उच्च मनोबल राख्न राज्य,राजनैतिक दल एवं सिंगो समाजको विशेष ध्यान र साथ पुग्न जरुरी छ l विश्व स्वास्थ संगठनले नेपाल जोखिममा रहेको सूचना दिएको महीना दिन पुगिसक्दापनि पर्याप्त `पिपिइ´ प्रबन्ध नगरिनु सरकारको गम्भीर लापरबाही हो l यथासिघ्र आयात गर्ने कार्यमा सरकारको गम्भीर भुमिका अपेक्षा गर्दछौं l
७. परिक्षण `कीट´ को अभाव हुनसक्ने स्थिति आउन नदिन आपतकालीन ढंगले जोहो गर्न अपिल गर्दै जिल्लाहरुबाट परिक्षणका लागि नमूना केन्द्रमै पठाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न र कम्तीमा ७ प्रदेशको ७ ठाउँमा वैकल्पिक प्रयोगशाला प्रबन्ध गरेर परिक्षण सहज बनाउन सरकारसंग आग्रह गर्दछौं l
८. लकडाउनले सबै थरी ब्यवसायलाई गम्भीर असर पुग्ने स्थिति दृस्टिगत गरेर सरकारले ब्यवसायिको बैंकिङ ब्याज घटाउने र किस्ता तिर्ने समयावधि लम्ब्याउन समन्वयको भुमिका यथासिघ्र निर्वाह गर्नुपर्दछl
९. बेरोजगारीको पीडा अलग छंदै थियो , मौजुदा प्रतिकुल स्थितिमा विविध क्षेत्रमा रोजगारीमा रहेकाहरुको पनि काम बन्द हुँदा रोजगारदातासंग नविन प्रकृतिको द्वन्द्व सृजना हुँदै गएको छ l यस्तो स्थितिको निकासमा सरकारको अभिभावकिय भुमिका मार्फत ब्यक्ती र प्रतिस्ठान दुवैको हितमा समाधान तय गर्न जरुरी छl
१०. कोबिड प्रतिकुलताका कारण साप्ताहिक पत्रिकाहरु सामुहिक सूचनाका साथ तत्कालका लागि प्रकाशन स्थगनमा गएका छन्l अन्य प्रकाशनमा पनि यस्तै स्थिति उत्पन्न हुन सक्दछ l अत नागरिकलाई सुसूचित गर्ने राज्यको चौथो अंग सञ्चार माध्यम एवं पत्रकारलार्इ विविध ढंगले प्रोत्साहित, सुरक्षीत र संरक्षण गर्ने कर्तव्य यस्तो बेलामा राज्यले निभाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याउँदछौं l
११. प्रदेश ५ को बांकेमा एक क्वारेन्टाइनबाट हतास मनस्थितिमा नागरिक बाहिरएको र राज्यले स्नेहपुर्वक नियन्त्रणमा राख्न नसकेको घटनाबाट शिक्षा लिंदै लकडाउनको अवधी एवं संभावित अन्य क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा त्यस्तो लापरबाहीको स्थिति बन्न नदिन विशेष सावधानीको अपिल गर्दछौं l
१२. एकातर्फ हामी पुरै देश लकडाउन मा गएका छौं भने अर्कातर्फ लाखौं नेपाली बिदेशी भुमिमा `लक्ड´ स्थितिमा छन्l तिनको अभिभावक मुलत मातृभुमी नेपाल नै होl सरकारले विविध माध्यमबाट प्रवासी नेपालीको सहजताका लागि भुमिका निर्वाह गर्न जरुरी छl
सरकारलाई यी सबै आग्रह `लकडाउन´ पुर्व नै हामीले आन्तरिक संवाद मार्फत गरिसकेका छौंl यस्तो बेला सरकारलाई सघाउनु हामी सबैको कर्तव्य होl तर सरकारलाई घच्घच्याउने दायित्व पनि हामी सबैको होl यो दायित्व हामी निरन्तर निभाउनेछौं
