काठमाडौँ, चैत २्१ गते । रक्षामन्त्रीसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले आफ्नो नेतृत्वको कोभिड १९ रोग संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले गरेको स्वास्थ्य
सामग्री खरिद खरिदसम्बन्धी निर्णय रद्ध गराएर मन्त्रिपरिषद्बाट सरकार–सरकार अर्थात जी टू जी प्रक्रियाबाट सेनामार्फत खरिद गर्ने निर्णय गराएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को जुन निर्णय सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि थाहा नपाउने गरी भएको खुलासा भएको छ।
सामान खरिदमा अनियमितता भएको सार्बजनिक भएपछि स्वास्थ्य सेवा बिभागले टेण्डर रद्ध गरेपछि उच्चस्तरीय समितिको बिहिबारको १६ औं बैठकमा केही मन्त्रीले जीटूजीको विधिबाट किनौं भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले जीटूजी प्रक्रियाबाट किन्न नसकिएकै कारण निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गराउनुपरेको बैठकमा बताएका थिए।
खतिवडाले यसो भनिरहदा मुख्यसचिब लोकदर्शन रेग्मीले भने मन्त्रिपरिषद् माइन्यूटमा जी टू जी प्रक्रियाबाट सेनामार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने भनेर लेख्दै थिए। जबकि चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यसबारे कुनै छलफल नै भएको थिएन। मुख्यसचिव रेग्मीले बैठकको एजेण्डामा यो बिषय नभए पनि पछि माइन्युट लेख्दा प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन अनुसार यो बुँदा थपिएको अभिव्यक्ति दिएका छन्।
सोही निर्णयका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट रक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको परिपत्रअनुसार गत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जी टू जी प्रक्रियाबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने निर्णय भएको हो। ‘कोभिड(१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि आवश्यक पर्ने औषधि उपकरण तथा अन्य सामग्री स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यकताअनुसार रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनामार्फत जी टू जी विधिबाट खरिद गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय नम्बर ४ मा उल्लेख छ। परिपत्रअनुसार नेपाली सेनाले स्वास्थ्य उपकरण खरिदबारे प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ।
आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेको निर्णय बिपरित रक्षामन्त्री पोखरेल सेनामार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न किन हतारिएका हुन्? जबकि उनको अध्यक्षतामा चैत ११ गते बसेको बैठकको निर्णयको पाँचौं बुँदामा औषधि उपकरण खरीदका लागि आजै सूचना प्रकाशित गर्न र भोलि नै आपूर्तिकर्तासँग छलफल गर्न र १५ गतेभित्रै सामान ल्याउन निर्देशन दिइएको थियो। यो निर्णय अनुसार गरिएको खरिद प्रकृयामा लाईन मिनिस्ष्टरका नाताले स्वास्थ्यमन्त्री दोषी देखिए पनि रक्षामन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ। तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने उनकै दबाबमा रक्षामन्त्रालय मातहतको नेपाली सेनालाई सामान खरिद गर्ने जिम्मा दिएपछि थप आशंका पैदा भएको छ।
सेनामार्फत सामान खरिद गर्दा आर्थिक अनियमितताको बिषयमा धेरै कुरा बाहिर नआउने ठानेर रक्षामन्त्री पोखरेलेको सुझाब र दबाबमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो निर्णय गराएको चर्चा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुबीच शुरु भएको छ।
