काठमाडौं, वैशाख ८ गते । दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्याका सम्बन्धमा सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेशलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेकी छन् ।
सोमबार अपरान्ह बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको लगत्तै राष्ट्रपति कार्यलयले दुवै अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएको जानकारी दिएको हो।
सोमबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद बैठक निर्णयपछि तत्कालै दुई अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।
दुवै अध्यादेशका बारेमा सत्तारुढलभित्रै विवाद देखिएको छ भने प्रतिपक्षले यसको चर्को विरोध गरेको छ। सवैधानको मर्म र भावना विपरीत दल विभाजनलाई सहज बनाउन र प्रतिपक्षीको भूमिकालाई निषेध गर्न अध्यादेश ल्याइएको भन्दै नागरिक स्तरबाट समेत यसको आलोचना भएको छ। बालुवाटारमा निर्णय भएको केही बेरमै शितल निवासबाट दुवै अध्यादेश जारी भएको वक्तव्य जारी हुनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ।
उक्त अध्यादेश अनुसार पार्टी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एउटामा ४० प्रतिशत मत पुर्याएमा पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताविनै संवैधानिक परिषद बैठक बस्न र निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसले सरकारको स्वेच्छारिता बढाउन सक्ने कानुन विज्ञहरुले बताएका छन्।
जारी अध्यादेशमा पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एउटामा ४० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ।संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुबैमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्याउनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गरेर अध्यादेश जारी गरिएको हो।
‘बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै एक कमिटीमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने अध्यादेश ल्याउने प्रस्ताव गर्नुभयो’ एक मन्त्रीले अन्नपूर्ण अनलाइनसँग कुरा गर्दै भने ‘उहाँले एकाएक किन यस्तो प्रस्ताव गर्नुभयो हामी आश्चर्य पर्यौं।’
सत्तारुढ दल नेकपाभित्र विवाद चर्किरहेको बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउने गरेको निर्णयलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ। सिंगो मुलुकले कोराना महामारीको संकट सामना गरिरहेका बेला पार्टी फुटाउन सहज पार्ने कानुनी बाटो खोज्जुले नेकपाभित्रको आन्तरिक किचलो उत्कर्षमा पुगेको संकेत दिएको छ। कुनैबेला दुर्घटना हुनसक्ने चिन्ता पार्टी पंक्तिमा छाएको छ।
पछिल्लो समय पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति संरचनामा कमजोर हुँदै गएका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र कुनै बेला आफू अल्पमतमा पर्ने भयले सुरक्षित हुनका लागि यस्तो कानुनी बाटो खोजेको हुनसक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
