काठमाडौँ, जेठ ९ गते । कोरोना भाइरस महामारी (कोभिड १९) महामारीका कारण प्रत्यक्ष असर परेको मुलुकको दुई क्षेत्र डेरी र पोल्ट्री क्षेत्रले हालसम्म कुनै राहत प्याकेज नपाएको

गुनासो गरेका छन्। महामारीको संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले लगाएको लकडाउनका कारण कृषिको ती दुवै क्षेत्रमा अत्यधिक नोक्सानी भएको छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले राहतको प्याकेज उपलब्ध गराउने आश्वासन दिए पनि ती दुवै क्षेत्रले हालसम्म कुनै राहत नपाएको गुनासो गरेका छन्। चैत ११ गतेदेखि सुरु भएको लकडाउनले ५८ दिन कटाइसकेको छ। नेपाल डेरी एसोसिएसन, नेपाल डेरी उद्योग संघ, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ, नेपाल पोल्ट्री महासंघ, ह्याचरी उद्योग संघलगायतले राज्यले तत्कालै राहत प्याकेज उपलब्ध नगराए आफूहरूको उद्योग पूर्ण रूपमा धराशयी हुने बताएको छ। धराशयीको अन्तिम चरणमा पुगेको यस्ता उद्योगलाई पुनः ठडिन कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन्।

यस्ता उद्योग धराशयी भए लाखौं किसान र सर्वसाधारणको आय गर्ने पेशा गुम्नुका साथै आत्मनिर्भर भएको क्षेत्र परनिर्भर हुने र दुरगामी रूपमा यसले खाद्य सुरक्षामा गम्भिर रूपमा असर पुर्‍याउने नेपाल पोल्ट्री महासंघका महासचिव दिनेशराज मिश्रको भनाइ छ। लकडाउनको अवधि थपिएसँगै यस्ता क्षेत्रमा हुने क्षति दैनिक रूपमा बढ्दो छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले क्षतिको लगत लिने काम पछिल्लो एक महिनादेखि भइरहेको बताउँदै आएको छ। क्षतिको लगत लिने काम चलिरहेको बताउँदै मन्त्रालयले राहत प्याकेज उपलब्ध गराउन ढिलाई गरेको उद्योगी व्यवसायीको आरोप छ।

‘लकडाउनका कारण धराशयी बन्दै गएको यस्ता उद्योगलाई तत्कालै राहत प्याकेज उपलब्ध नगराई जेनतेन अस्तित्वका रहेका यस्ता उद्योग पूर्ण रूपमा धराशयी हुने निश्चित छ’, महासचिव मिश्रले भने,‘हिजोआज भन्दाभन्दै दुई महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। अब त सडकमा आउन मात्रै बाँकी छ।’ उद्योग धराशयी भए आफूहरू उद्योगको साँचो सरकारलाई बुझाउन तयारी अवस्थामा रहेको उनीहरूको भनाइ छ। नेपाल पोल्ट्री, दाना र अण्डामा आत्मनिर्भर भइसकेको थियो भने दूधमा आत्मनिर्भर हुन करिब २० प्रतिशत बाँकी थियो। बढ्दै गएको लकडाउनका कारण यस्ता उद्योगबाट उत्पादित दूध, अण्डा, मासु, चल्लाजस्ता उत्पादनले बजार पाउन छाडेको छ। दाना उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आयात नहुँदा करिब दानाको उत्पादनको उत्पादन पनि रोकिएको अवस्था छ। परालको ढुवानी र दानाको अभावमा व्यावसायिक रूपमा पालिएका गाईभैंसी पाल्न किसानलाई धौ धौ परेको छ।

केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका अध्यक्ष नारायण देवकोटाले दाना र पराल नपाइँदा सहरी क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरी सञ्चालनमा ल्याइएका फार्मका गाईबस्तुलाई भोकै राख्नुपर्ने बाध्यता आएको बताए। ‘गाईभैंसीलाई अब पाल्न नसकिने भयो’, गुनासो गर्दै देवकोटाले भने, ‘आफू र परिवारको पेट पाल्न धौ धौ परेको अवस्थामा गाईभैंसीलाई कहाँबाट खुवाउनु ? यस्तै अवस्था रहि रह्यो भने गाईभैंसीलाई सडकमा खोल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।’ लकडाउनका कारण समग्र पोल्ट्रीको भ्यालु चेन क्षेत्र (दाना उद्योग, चल्ला उत्पादन, मासु उत्पादन अण्डा उत्पादन) मा दैनिक १७ करोडको क्षति व्यवसायीले उठाइरहेका छन्। मिश्रका अनुसार दानाको उत्पादनमा ६० प्रतिशत, चल्ला उत्पादनमा ५० प्रतिशत, अण्डा उत्पादनमा ४० प्रतिशत र मासु उत्पादनमा ६० प्रतिशतले कमी आएको छ।

यस्तै डेरीतर्फ दैनिक ३ करोड ३० लाख मूल्यको ५ लाख ५० हजार दूध संकलन हुन सकेको छैन्। दुग्ध विकास संस्थान(डीडीसी) सहित निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगले दैनिक ८ लाख लिटर संकलन गर्दै आएकोमा हाल साढे २ लाख लिटर मात्रै संकलन गरी जेनतेन बजारीकरण गरिरहेका छन्। ‘सरकारले तत्कालै राहत प्याकेज उपलब्ध नगराए हाम्रो व्यवसाय पूर्ण रूपमा ध्वस्त हुन्छ’, ह्याचरी संघका अध्यक्ष टिकाराम पोखरेलले भने, ‘यो क्षेत्र ध्वस्त भए फेरि ठडिन कम्तीमा दुई वर्ष लाग्न सक्छ। तर लगानी गर्न अब सक्दैनौं।’ उनले २ प्रतिशतभन्दा कममा ब्याजमा बैंकबाट ऋण सुविधा, ऋणको ब्याजको किस्ता कम्तीमा एक वर्षपछि धकेल्नु पर्ने, पहिलेकै धितोमा ५० प्रतिशत ऋण सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने र पुनर्लगानी गर्नुपर्ने सुविधा सरकारसँग तत्काल माग गरेका छन्।

नेपाल डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालकाअनुसार निजी क्षेत्रका सबै डेरी उद्योगसँग अहिले दुई सय करोडको बटर र धुलो दूध मौज्दात छ। यो मौज्दात आगामी असोज महिनाभित्रमा प्रयोग गरिसक्नुपर्नेछ। असोजसम्म प्रयोग नभए यो वटर र धुलो दूधको म्याद सकिने जोखिम छ। अहिले कम दूध उत्पादन हुने समय भएकाले बढी उत्पादन भएको समयमा डेरी उद्योगीले कच्चा दूधलाई धुलो दूधमा परिणत गरेर राखेका थिए। दूध कम उत्पादन हुने समयमा यही धूलो दूधबाट तरल दूध बनाएर बिक्री गर्ने र बिक्रीबाट आएको रकम किसानलाई भुक्तानी गर्ने डेरी उद्योगीको योजना थियो। ‘तर लकडाउनका कारण दूध बिक्री नहुँदा धुलो दूध म्याद नाघेर नष्ट हुने अवस्थामा पुग्न लागेको छ’, दाहालले भने, ‘तरल दूधले पनि बजार पाउन छाडेको अवस्थामा धुलो दूधबाट तरल दूध बनाउन सक्ने अवस्था छैन।’ यसले गर्दा किसानलाई भुक्तानी गर्न समस्या परेको छ। किसानको दूध बिक्री नहुँदा किसान यो पेसाबाटै पलायन हुन थालेका छन्।

डीडीसीका योजना तथा बजार विभाग प्रमुख सञ्जीव झाकाअनुसार डीडीसीसँग अहिले १ अर्बको बटर र धुलो दूध मौज्दात छ। उपत्यकामा दैनिक १ लाख लिटर दूध बिक्री गर्ने डीडीसीले अहिले ७१ हजार लिटर मात्रै बिक्री गर्छ। तरल दूध बिक्री नहुँदा १ अर्बको धुलो दूध र बटर म्याद नाघेर नष्ट हुने अवस्था डीडीसीको पनि छ। नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाकाअनुसार उद्योगले संकलन गरेको दूध बिक्री नहुँदा चितवनको चितवन मिल्क र पोखराको सुजल डेरीमा दैनिक १ लाख लिटर धुलो दूधमा परिणत गर्न पठाउन थालिएको छ।

यस्तै डीडीसीले पनि दैनिक दूध बिक्री नहुँदा बिराटनगरस्थित आफ्नो पाउडर प्लान्ट कारखानामा १० हजार र सुजल डेरीमा ११ हजार लिटर दूध पठाउँदै आएको छ। तर, केही दिनदेखि बिराटनगरको पाउडर प्लान्ट बिग्रिएका कारण त्यहाँ धुलो दूध बनाउने काम बन्द भएको छ। धुलो दूधको उपभोग गर्नुपर्ने म्याद १ वर्षको हुन्छ। सापकोटाले मन्त्रालयले हालसम्म कुनै पनि प्रकारको राहत प्याकेज उपलब्ध नगराएको बताए। सापकोटाले अहिलेको अवस्थामा उद्योग चलाउन ठूलो घाटा भएको जानकारी दिए। उनले व्याज मिनाहा गर्नुपर्ने, किसानलाई प्रतिलिटरमा १० रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्ने, विद्युत् महसुलमा छुट दिनुपर्ने र भ्याट छुट दिनुपर्ने माग अघि सारेका छन्।