काठमाडौं, मङ्सिर २७ गते । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा आजदेखि न्यायपालिकाको नेतृत्वबाट अबकास पाउँदैछन् । जबरा अनिवार्य अवकाश पाएर विदा हुन लागेका हुन् ।
जबराले झन्डै चार वर्षको कार्यकालमा १० महिना त निलम्बित अवस्थामै बिताए ।
संसद सचिवालयले महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र बोकेर कलंक रहित भएर सर्वाेच्चबाट बिदा हुने उनको चाहना पूरा हुन पाएन । आफ्नै सहकर्मी साथीहरु उनका लागि विपक्षी भए । जसका कारण निवृत्त हुँदा पनि जबराले आफूमाथि लागेको महाभियोगको कलंक पखाल्न सकेनन् । महाभियोगको प्रस्ताव पारित नभएको अवस्थामा त्यस्ता व्यक्तिले पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्त वा मनोनयन हुन नपाउने संवैधानिक प्रावधान छ।
सत्तारुढ दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदले गत फागुन १ गते जबराविरुद्ध २१ वटा आरोप लगाएर प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग दर्ता गराएका थिए । अघिल्लो संसदको कार्यकाल सकेर नयाँको बैठक बस्ने तयारी हुँदै गर्दा उनीविरुद्धको महाअभियोगको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
जबराको नियुक्तिदेखि उनले गरेका कयौँ फैसला र बहिर्गमन पनि विवादित नै भए । २०५३ सालमा न्याय सेवामा प्रवेश गरेका जबराले कयौँ विवादित फैसला गरेका थिए । पत्नी हत्याका आरोपी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाएर उनले न्याय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्ने काम गरे ।
जबराले गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाशप्रसाद गुप्तालाई सफाइ दिएका थिए ।१० महिना निलम्बित अवस्थामा बिताएका जबरा त्यसअघि बार तथा सहकर्मीहरूको बहिस्कारले तीन महिनाभन्दा बढी समय बेन्चमै पाएनन् । जबराको कार्यकालमा न्यायालयकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा भयो । ओमप्रकाश मिश्र सेवानिवृत्त भएपछि पौष २०७५ मा चोलेन्द्र शम्शेर जबरा प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए।
तात्कालिक प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावलाई अघि नबढाउन तथा उनलाई काममा फर्काउन आदेश दिएपछि जबरा चर्चामा आएका थिए।