काठमाडौं, पुष,२५- प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ‘संविधान संशोधनबाट ब्याक’ भएका छन् ।
ओलीले तत्काल संविधान संशोधन नहुने भन्दै २०८७ सालमा मात्रै संविधान संशोधन हुने बताएका छन् ।
गत १७ असारको मध्यराति नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने एजेन्डासमेत छ । तर, दुई दलबीच भएको सहमतिविपरीत प्रधानमन्त्री ओलीले अभिव्यक्ति दिएको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ ।
कांग्रेस र एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिपश्चात नयाँ गठबन्धन र ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने सहमति यी दुई दलले गरेका थिए । सो सहमति पालना गर्नुको साटो आफूखुसी अभिव्यक्ति दिएपछि कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आपत्ति जनाएका छन् ।
कांग्रेस महामन्त्री शर्माले संविधान संशोधनलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सातबुँदे सहमतिविपरीत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । बुधबार झापाको कचनकवलमा आयोजित पार्टीको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक रहेको बताए ।
‘२०८७ सालमा मात्र संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक छ,’ कांग्रेस महामन्त्री शर्माले भने, ‘संशोधन त गर्ने नै छ ।’
उनले स्थिर सरकारका लागि संविधान संशोधन जरुरी रहेको बताए । संविधान संशोधन कुन विषयमा र कहिले गर्ने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री ओलीमा मात्रै निहित नरहेर गठबन्धन दलको नेतृत्वले सल्लाह गरेर गर्ने महामन्त्री शर्माको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमै प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालमा संविधान संशोधन नहुने बताएका थिए ।
एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक समापन गर्दै अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले २०८७ सालमा मात्रै संविधान संशोधन हुने बताएका थिए । ‘संविधानमा केही त्रुटि छन्, संशोधन गर्नुपर्नेछ तर २०८७ सालमा मात्रै हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले २०८७ सालमा संविधान संशोधन भनेपछि केही नेताले त्यसलाई सच्याउनेगरी ‘२०८३ साल होला’ भनेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले दोहो¥याएरै भने, ‘मैले २०८७ सालमै भनेको ।’
राष्ट्रिय सभाका कारण अहिले संविधान संशोधन हुन नसक्ने ओलीको तर्क थियो । ओलीले भने, ‘हामी अहिले पनि संविधान संशोधन गर्न चाहिने दुई तिहाइ जुटाउने पक्षमा छौं तर राष्ट्रिय सभाका कारण सम्भव भइरहेको छैन, संविधान संशोधन त गर्ने नै हो तर २०८७ सालमा ।’
कांग्रेस र एमाले दुई ठूला दलले संविधान संशोधनको विषयमा सहमति गरेपछि त्यसमाथि स्वाभाविक रूपमा अनेकन कोणबाट बहस, छलफल र तर्क–वितर्क भए र त्यो अहिले पनि जारी नै छ ।
तर, बिस्तारै त्यो सेलाएर गयो । संशोधनका प्रस्तावकर्ता दलहरू कांग्रेस–एमाले पनि मौन बसेका छन् । अहिलेसम्म पनि उनीहरू चुपचाप नै बसिरहेका छन्, औपचारिक रूपमा छलफल आरम्भ गरेका छैनन् । जबकि, विषयले प्रवेश पाएको ६ महिना गुज्रिसकेको छ ।
कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन गर्ने कुरामामा सहमति गरेपछि त्यसयता विभिन्न दलले कार्यदल नै गठन गरेका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वालाको नेतृत्वमा संविधान संशोधनका लागि सुझाव कार्यदल गठन गरिसकेको छ ।
