काठमाडौं । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा कर्मचारीले निषेधित काम गरेमा सात वर्षदेखि जन्मकैदसम्मको कडा सजायको प्रावधान राखिएको छ ।
मुलुकको गुप्तचर निकायका रुपमा रहेको विभागलाई नियमन र सञ्चालन गर्न ल्याइएको नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विद्येयकमा यस्तो व्यवस्था राखिएको हो ।
विधेयकमा अति गोप्य सूचना, इन्टेलिजेन्स प्रतिवेदन, अति गोप्य कागजातको कुनै प्रलोभनमा परी बेचविखन गरी गोप्यता भंग गरेमा, आफ्नो जिम्मामा रहेको हातहतियार लिई भागेमा वा दुरुपयोग गरेमा तिनै तहको सरकारबीचको सुसम्बन्धमा खलल पारेमा, मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र अक्षुणतामा खलल पारेमा, धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव खलबल्याउन सहयोग गरेमा र आतंककारी गतिविधिलाई सहयोग गर्ने विभागका कर्मचारीविरुद्ध जन्मकैदको सजाय हुने भनिएको छ ।
विधेयकको दफा ९३ मा उल्लखे कसूरअनुसार दफा ९४ ले सजायको व्यवस्था गरेको हो ।
विधेयकको दफा ९७ ले ऐनअन्तर्गत सजाय हुने कसूरसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न सुरु अदालत विशेष अदालत तोकिएको समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
