समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ। पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान एवम् कानुनमन्त्री उपेन्द्र यादवले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा संविधान संशोधनका लागि लगेको ठाडो प्रस्ताव प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अस्वीकृत गरेपछि समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको हो।यादवले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपासँग परामर्शै नगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लगेका थिए।

‘संविधानका कतिपय व्यवस्था मस्यौदाका दृष्टिले परिमार्जन गर्नुपर्ने वा कतिपय व्यवस्थामा रहेको अन्तरविरोध मिलाउनुपर्ने भएको छ’, प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘यिनै विषयमा सम्बोधन हुने गरी संवैधानिक कानुनविज्ञबाट नेपालको संविधानमा संशोधन, परिमार्जन र सुधार गर्नुपर्ने विषयमा अध्ययन गराई प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएकाले नेपालको संविधानमा गर्नुपर्ने सुधार र संशोधनका विषय चहिचान गरी संशोधनका मस्यौदा पेस गर्न एक विज्ञ समिति गठन गर्न आवश्यक छ।’

प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव लैजाने प्रक्रिया र विधिमाथि प्रश्न उठाउँदै अस्वीकार गरेपछि मंगलबार बिहान समाजवादी संसदीय दलको बैठक बसेर सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो। समाजवादीले २०७५ जेठ १४ मा भएको दुईबुँदे सहमतिअनुसारको संविधान संशोधन प्रस्तावमा सत्ताधारी दल नेकपा असहमत रहेको निष्कर्ष निकलेको छ।

पूर्वसहमतिअनुसार संविधान संशोधनमा प्रधानमन्त्री उदासीन देखिएपछि आफूहरू सरकारबाट बाहिरिने निर्णयमा पुगेको सरकारमै सहरी विकासमन्त्री रहेका र मंगलबार राजीनामा बुझाएका समाजवादीका नेता मोहम्मद इस्तियाक राईले बताए। ‘हामीले राखेको माग त्यति अप्ठ्यारो होइन तर त्यतातिर नेकपा नेतृत्व र प्रधानमन्त्री गम्भीर देखिनुभएन। त्यस कारण हामीले सरकार छोड्ने निर्णय लियौं,’ राईले भने।

मन्त्रीबाट राजीनामा दिए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको उनले बताए। ‘सरकारसमक्ष हाम्रो माग संविधान संशोधन होस् भन्ने नै छ’, उनले भने, ‘अब सरकारले हामीलाई जस्तो व्यवहार देखाउँछ हामी पनि त्यस्तै व्यवहार देखाउँछौं।’

तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहालसँग संविधान संशोधनसहितको दुईबुँदे सहमति ग¥यो। यही सहमतिका आधारमा फोरम सरकारमा सम्मिलित भयो। फोरम अध्यक्ष यादव तेस्रो वरीयताका उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री बने भने इस्तियाक राई सहरी विकासमन्त्री र अर्का नेता डा। सुरेन्द्र यादव स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भए। एक वर्षसम्म फोरमले सत्ता स्वाद लिइरह्यो।

समय गुज्रिँदै गयो र सरकारले संविधान संशोधनमा अग्रसरता देखाएन। अध्यक्ष यादवलाई पार्टीभित्रको दबाब बढिरह्यो। उनले सरकारबाट बाहिरिन चाहेनन्। सरकारभित्रैबाट समाधान खोज्न थाले। यसै क्रममा अध्यक्ष यादवले २०७५ कात्तिकतिर फोरम महासचिव रामसहाय यादव र अर्का नेता डा। शिवजी यादवलाई राजपाका तत्कालीन संयोजक महन्थ ठाकुरलाई भेट्न पठाए।

२१ पुस ०७५मा संविधान संशोधनलगायतका माग पूरा गर्न दबाब दिनकै लागि अध्यक्ष यादवको नेतृत्वमा फोरम नेताहरूको एउटा टोलीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझायो। प्रधानमन्त्रीले प्रतिक्रिया नदिएपछि अध्यक्ष यादवमाथि आन्तरिक दबाब बढ्यो।

समाजवादीका उपाध्यक्ष नवराज सुवेदीले पार्टीको अघिल्लो पदाधिकारी बैठकसम्म सरकारमा बस्ने वा सरकारबाट निस्कने पक्का भइनसकेको पुष्टि गरे।

सत्ताबाट बाहिरिने योजना नहुँदानहुँदै पनि सरकारको एउटा कदमप्रति समाजवादीका अध्यक्षसमेत रहेका यादवको चित्त दुख्यो। मंसिर ४ गते थाहै नदिएर आफूलाई स्वास्थ्यबाट कानुन मन्त्रालयमा सारिदिएपछि उनी असन्तुष्ट बने। उनीमाथि आन्तिरिक दबाब त छँदै थियो।

मन्त्री हेरफेर भएपछि समाजवादीले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सँग एकता प्रक्रियाअघि दु्रत गतिमा अघि बढायो। मंसिर अन्तिममा समाजवादी र राजपा एकताको अन्तिम गृहकार्यमा थिए। पहिलो वरीयताक्रम महन्थ ठाकुर, दोस्रोमा डा. भट्टराई रहने गरी सहमतिसमेत भइसकेको थियो। तर, तेस्रो वरीयतामा आएर कुरा अड्कियो।

समाजवादीका अध्यक्ष यादवले आफूलाई नै तेस्रो वरीयतामा राख्नुपर्ने अडान लिएपछि एकता प्रक्रिया भाँडिएको थियो। तत्कालका लागि एकता प्रक्रिया भाँडिएपछि राजपा बालुवाटार पुग्यो। जहाँ माघ ९ मा हुन लागेको राष्ट्रिसभा निर्वाचनका लागि राजपा र नेकपाबीच औपचारिक रुपमा तालमेलसमेत भयो।

पहिलो घटना हैन

उपेन्द्र यादवको सत्ता साझेदारी असफल भएको यो पहिलो घटना भने होइन। फोरमले तत्कालीन सरकारसँग २०६४ सालमा पहिलो सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि पुनः दोस्रो मधेस आन्दोलन भयो। यादवसहित महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच १६ फागुन ०६४ मा ८ बुँदे सम्झौता भएको थियो।

०६७ मा पनि एमाले नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन यादव नेतृत्वको फोरम नेपालले चारबुँदे सम्झौता गरेको थियो। जसमा खनालसहित तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसमा पनि फोरम सफल हुन सकेन।

यसैगरी यादवसहितको संघीय गठबन्धन र माओवादी–कांग्रेसबीच १९ साउन ०७४ मा तीनबुँदे सम्झौता भयो। यी सबै सम्झौतामा मधेसमा एक वा दुई प्रदेश हुनुपर्ने, मधेसमा रहेको नागरिकताको समस्या समाधान हुनुपर्ने, जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने लगायतका बुँदा थिए। अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।