काठमाडौँ, पुस १३ गते । बाँके र बर्दियालाई प्रदेश ५ मा राखेर पछाडि पारिएको निष्कर्षसहित कर्णाली प्रदेशमा गाभ्न कसरत सुरु गरिएको छ। प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी तोक्न
अन्योल भइरहेका बेला बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा गाभ्न यी दुई जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायतले कसरत सुरु गरेका हुन्। बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा गाभ्न संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबाहेक अन्य सबै दल एकमत देखिएका छन्।
प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी बुटवल हुँदा बाँके र बर्दिया हरेक हिसाबले पछि परेको, स्थायी राजधानी पनि दाङभन्दा पूर्व तोकिए बाँके र बर्दियावासीलाई अपायक पर्ने भएकाले यस्तो अवस्थामा प्रदेश ५ मा रहनुको औचित्य नरहने निष्कर्ष निकालिएको छ। यसका लागि बाँके र बर्दियामा क्रियाशील राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायतले एक सचिवालय समिति गठन गरेका छन्। सचिवालय समितिको नेतृत्व नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई दिइएको छ। ‘संघीयता लागु भएपछि बाँके र बर्दियालाई झनै पछाडि पार्ने काम भयो,’ नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका प्रमुख डा. धवलशमशेर राणाले भने, ‘प्रदेश ५ मा राखेर बाँके र बर्दियालाई हरेक कुराबाट वञ्चित गरियो, अब हामी प्रदेश ५ मा रहँदैनौं, कर्णाली प्रदेशमा गाभिन्छौं।’ बाँके र बर्दियावासीको इच्छा र चाहना पनि कर्णाली प्रदेशमै गाभिनुपर्ने रहेको राप्रपाका महामन्त्रीसमेत रहेका राणा बताउँछन्।
सचिवालय समितिले बाँके र बर्दियाका राजनीतिक दल, दुवै जिल्लाबाट संघ र प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद, नागरिक समाजलगायतसँग छलफल गर्ने अधिकार पाएको छ। ‘कर्णालीसँग हाम्रो धेरै पुरानो सम्बन्ध हो, बाँके र बर्दियाबाट कर्णाली प्रदेशको राजधानी पनि नजिक छ, त्यसकारण कर्णालीमा गाभिनुको विकल्प छैन,’ कांग्रेस नेता सुधान्धु कोइरालाले भने। बाँके र बर्दियालाई प्रदेश ५ मा ‘जबरजस्ती’ राखेर संघीयताको अवमूल्यन गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
१२ जिल्ला रहेको प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी सिफारिस गर्न गठित आयोगले रूपन्देही, कपिलवस्तु र दाङमध्ये एक ठाउँ राजधानीका लागि उपयुक्त रहेको सुझाव दिएको छ।
प्रदेश राजधानीका लागि प्रतिस्पर्धामै नपरेपछि बाँके र बर्दियावासी झनै रुष्ट बनेका छन्। ‘स्थायी राजधानी बाँकेलाई नदिए पनि दाङसम्म भएको भए ठिकै हुन्थ्यो तर दाङको पनि सम्भावना नरहेपछि हामीले अब कर्णालीमै गाभिने कसरत थालेका हौं,’ राणाले भने, ‘हामी प्रदेश राजधानीको प्रतिस्पर्धाबाटै आउट भयौं, त्यसकारणले अब यो कुरा उठाउन उचित हुन्छ।’ नागरिक दैनिकमा खबर छ।
