काठमाडौं, पुस १३ गते । मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारमा गतिरोध उत्पन्न भएको छ। अर्थतन्त्र गतिशील बनाउने ‘एक्टर’ हरू घरायसी, निजी क्षेत्र र सरकार हुन्।

आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा योगदान गर्ने तीनै क्षेत्र शिथिल हुँदै छन्।

उपभोग निरुत्साहित गर्ने नीतिले घरायसी क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रमा हुने योगदान घटेको छ। व्यक्तिगत कर्जा उपभोगमा समेत सरकारले कडाइ गरेको छ। सवारी र घरकर्जामा आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मासिक किस्ता हुने गरी अब कर्जा पाइने छैन। यसले व्यक्तिगत आवास खरिद तथा निर्माण र सवारीसाधन खरिदलाई निरुत्साहित गर्नेछ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले व्यक्तिगत कर्जाको हिस्सा निर्धारण (रासनिङ) गर्दा आवास र सवारीसाधनका क्षेत्रमा हुने उपभोग खर्च निरुत्साहित हुने बताए। ‘ऋण कटौतीले बैंकमा लगानीयोग्य पुँजी अभाव नहोला र ऋण लिन कर चुक्ताको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने भएपछि करको दायरा विस्तार हुन्छ भन्ने सोचले यो नियम निर्देशित देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नरसमेत रहेका क्षत्री भन्छन्, ‘आर्थिक क्रियाकलाप नभएपछि कर कहाँबाट उठ्छ भन्नेतिर सोच नपुगेको जस्तो देखिन्छ।’

अर्थशास्त्री केशव आचार्यको विचारमा सरकारको पछिल्लो नीतिले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन्छ। अब आवास र सवारीका लागि कर्जा लिन चाहनेले सहकारी या अनौपचारिक क्षेत्रबाट कर्जा लिन थाल्छन्। सरकारले कर अनुपालनाका लागि सेवा प्रवाहमा सुधार र प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सबैतिरबाट कस्ने काम ‘प्रत्युत्पादक’ हुन सक्ने आचार्य बताउँछन्।

‘विदेश जानेलाई विदेशी मुद्रा सटहीमा कडाइ गर्दा त्यसको असर रेमिट्यान्स आप्रवाह घटेको छ,’ उनले भने, ‘हुन्डी बढेको आशंका छ। त्यस कारण कतै प्रोत्साहन र कतै कडाइ गर्दै लैजानुपर्छ।’

यस वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जाको उपभोग घटिरहेको छ। व्यवसायी ऋण लिन उत्साही छैनन्। व्यक्तिगत कर्जामा कडाइ गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आम्दानी प्रभावित हुनेछ। ऋण प्रवाह कमजोर भएकै कारण यस वर्ष पहिलो त्रैमासिक अवधिमा बैंकको नाफा घटेको छ। आव ०७५÷७६ को पहिलो तीन महिनामा ४६.५९ प्रतिशत बढेको बैंकको नाफा यस वर्ष ६.२६ प्रतिशत मात्र बढेको छ। बैंकले सरकारलाई बुझाउने आयकर घटेको छ। बैंकको कर्जा प्रवाहमा कमी आउनुले निजी क्षेत्रको व्यावसायिक गतिविधि कमजोर भएको संकेत गर्छ।

सरकार, निजी क्षेत्र र घरायसी क्षेत्रको अन्योन्या िश्रत सम्बन्ध छ। सरकारले पूर्वाधार निर्माण र लगानीमैत्री नीति निर्माण गरेर निजी क्षेत्रलाई व्यवसाय विस्तार र उत्पादनका लागि प्रोत्साहित गर्छ। घरायसी क्षेत्रलाई उपभोगका लागि प्रोत्साहित गरेर निजी क्षेत्रले नाफा आर्जन गर्छ। व्यवसाय गरेर सरकारलाई कर तिर्छ। सरकारले त्यो कर पूर्वाधार निर्माण, सार्वजनिक सेवा र वस्तुको गुणस्तर र आपूर्ति सुधारमा खर्च गर्छ। अर्थतन्त्रमा अप्रत्यक्ष करको हिस्सा बढ्दै जानु भनेको उपभोक्ताले तिर्ने कर बढेको हो।

नेपालजस्तो विकासोन्मुख अर्थतन्त्रमा कर्जाको माग घट्नु शुभसंकेत होइन। आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा राजस्व घटेको छ। चालु आवको पहिलो पाँच महिना (साउन–मंसिर) मा राजस्वको लक्ष्य र असुलीको खाडल साढे ९३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। सरकारले पहिलो पाँच महिनामा चार खर्ब दुई अर्ब ३४ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा तीन खर्ब ८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँमात्र राजस्व संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

राजस्व कम हुँदा सरकारले विकास निर्माणमा गर्ने खर्च घट्छ। स्रोत कटौती भए पनि तलबभत्ता, पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत अनिवार्य दायित्वका साधरण प्रकृतिका खर्च घटाउन सम्भव हुँदैन। यस्तो अवस्थामा विकासतर्फको खर्च कटौती हुन्छ। अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालका अनुसार लामो समयदेखि विकास खर्चलाई अर्थतन्त्रमा उत्पादन विकास हुने गरी प्राथमिकता निर्धारण गरेर खर्च गर्न नसक्दा समस्या भएको हो। सरकारले बर्सेनि अर्बौं रकम विकासका लागि खन्याएको छ। त्यसको प्रतिफलमा कति उत्पादन वृद्धि भयो ? कति लगानी आकर्षित भयो ? कति रोजगारी सिर्जना भयो ? भनेर उत्पादनमूलक र किफायती ढंगले खर्च गर्न सकिएको छ। ‘एक त बजेटमा विकास आयोजना र कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण ठिक छैन।

बजेटलाई उपलब्धि (रिजल्ट) सँग जोड्ने गरी आयोजना कार्यक्रम छनोट गर्नुपर्छ,’ खनाल भन्छन्, ‘खर्च गर्ने तरिका पनि अपारदर्शी र आर्थिक वर्षको अन्त्यमै जथाभाबी गर्ने चलन छ।’ खनालले अर्थतन्त्रमा उत्पादनशील क्षमता बढाउने गरी पूर्वाधारको प्राथमिकीकरण गरे मात्र लगानी, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि हुने र राजस्व पनि वृद्धि हुने बताए। प्राथमिकीकरण र प्रक्रिया मिलाएर खर्च गर्दा सबै पक्ष लाभान्वित हुन्छन्। मुलुकमा उत्पादन र रोजगारी बढ्छ। भएको विकास खर्चलाई अपारदर्शी ढंगले खर्च गरेर दुरुपयोग गर्दा परिणाम आउँदैन। देशमा गरिबी र अविकास रहिरहन्छ। यस्तो अवस्थामा राजस्व प्राप्त गर्ने क्षमता पनि ह्रास हुन्छ। कतिपयले विकास नहुनुमा अर्थ मन्त्रालयलाई दोष दिनु उपयुक्त नहुने तर्क गर्छन्। तर विकास निर्माण नहुनुको मुख्य जड आयोजना छनोट र विकास आयोजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणबाट सुरु हुन्छ। जुन अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पर्छ।
अर्थतन्त्र मुठीमा
अर्थतन्त्र हल्लाउने पहलकदमी
श्वेतपत्रबाटै अर्थतन्त्रको बद्‍नामी
महँगीको मारमा अर्थतन्त्र
नेपालको अर्थतन्त्र ६.३ प्रतिशतले बढ्ने
अर्थतन्त्रमा संकुचनको पूर्वसंकेत
सरकारको खर्च निजी लगानीका लागि आफैंमा उत्प्रेरक हो। सरकारले विकास निर्माणमा खर्च बढाएपछि त्यो पैसा बैंकमा निक्षेपका रूपमा जम्मा गर्छ। बैंकले त्यही पैसा सिमेन्ट, छड या अन्य निर्माण सामग्री व्यवसायीलाई ऋण दिन्छ। त्यो ऋणले व्यवसायीले निर्माण सामग्रीको उत्पादन बढाएर निर्माण कम्पनीलाई बेच्छ। त्यो बीचमा कारोबार हुन्छ। त्यहाँ नाफामा र उपभोगमा सरकारले कर पाइरहेको हुन्छ। उद्योगले उत्पादन बढाउँदा रोजगारी बढाइरहेको हुन्छ। कर्जा दिने बैंकले पनि ऋण दिएर नाफा कमाइरहेको हुन्छ। यसरी एउटा चक्रमा अर्थतन्त्र चल्ने हो। सम्पूर्ण चक्र (इकोसिस्टम) लाई अनुकूल ढंगले सञ्चालन गर्न सकिएन भने त्यहाँ समस्या देखापर्छ। अहिले अर्थतन्त्रमा त्यही भइरहेको हो।

सरकारले कर अनुपालनाका लागि विभिन्न नियमनका माध्यमबाट निजी क्षेत्रलाई चेपिरहेको छ। कर उठाउन मात्र खोज्ने र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम नआउँदा निजी क्षेत्र हतोत्साही भएको हो। ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई कस्ने मात्र होइन, प्रोत्साहन पनि गर्न सक्नुपर्छ,’ एक व्यवसायी भन्छन्, ‘अहिले संसारभर मौद्रिक नीतिमार्फत परिमाणात्मक सहजता (क्वान्टिटिभ इजिङ) मार्फत कर्जा र लगानीलाई प्रोत्साहित गरिन्छ। हामीकहाँ त वित्तीय नीति र यसलाई सञ्चालन गर्ने धेरै अनुदार भए। अर्थतन्त्रको अहिलेको गतिरोध त्यसैको प्रतिक्रिया हो।’

गत वर्ष सरकारले विकास खर्च सिलोसाङ्लो ७८ प्रतिशत पुर्‍याएको छ। यो वर्ष पनि विकास खर्च सुस्त देखिन्छ। आर्थिक वर्षको पाँच महिना बितिसक्दा पनि विकास खर्च ९ प्रतिशतमात्र छ। आर्थिक वर्षको अन्तिममा र अपारदर्शी खर्च गर्ने क्रम यो वर्ष पनि दोहोरिने देखिन्छ। सरकारको विकास निर्माणको काम नहुँदा मुलुकमा सिमेन्ट÷छड उत्पादन गर्ने कम्पनीले क्रमशः उत्पादन कम गर्दै लगेका छन्। सरकारको सुस्त विकास खर्च र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण पनि अधिकांश सम्पन्न भइसकेकाले निर्माण सामग्रीको प्रयोग कम हुने अनुमानका आधारमा उत्पादन कटौती भएको हो। सरकारको विकास खर्च कम हुँदा बजारमा नगद प्रवाह कम भएको छ। जसले समग्रमा उपभोगमा ह«ास ल्याउनेछ। भूकम्प र नाकाबन्दीपछि भइरहेको आर्थिक वृद्धि उच्च आर्थिक वृद्धिदर नजिक छ। तर राजस्व प्राप्तिमा आएको कमीले सरकारको सम्भावित विकास खर्च कटौतीले यस आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर कमजोर हुने अनुमान गरिएको छ।