काठमाडौँ, पुस १९ गते । गत वर्ष चैतमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा समझदारी भएका र लगानीकर्ताले आशय व्यक्त गरेका ५० परियोजनामध्ये १४ परियोजना अघि बढाउन विकासकर्तासँग छलफल अघि बढेको छ।

लगानी बोर्ड कार्यालयका अनुसार ११ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ लागतका १४ परियोजनाका लागि प्राप्त आवेदनबाट विकासकर्ताको आवेदन मूल्यांकन गरी योग्य लगानीकर्ताको पहिचान भइसकेको छ।

यी परियोजनामध्ये ७५६ मेगावाट क्षमताको तमोर जलाशययुक्त परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कम्पनी छनोट भइसकेको छ। लगानी बोर्डको कार्यालयले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीपीआर)का लागि पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना (पावर चाइना) र जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीसँग समझदारी गरिसकेको छ।

लगानी सम्मेलनपछि १० अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत भएको भेइकल म्यानुफ्याक्चरिङ तथा एसेम्बलिङ प्लान्ट परियोजनाका लागि दक्षिण कोरियाली कम्पनी मोटेक्ससँग परियोजना लगानी सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भइसकेको छ। मोट्रेक्सले नेपालमै चारपांग्रे सवारीसाधन एसेम्बल गर्नुका साथै सवारीसाधनमा प्रयोग हुने सवारी साधनमा प्रयोग हुने इन्फोटेन्मेन्ट सिस्टम उत्पादन गरी निर्यातसमेत गर्ने जनाएको छ।

त्यस्तै, प्रदेश १ को दमकमा करिब ६४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ लागत रहेको चाइना-नेपाल फ्रेन्डसिप पार्क निर्माणका लागिसमेत समझदारी भएको लगानी बार्डले उल्लेख गरेको छ। ‘लगानी सम्मेलनमा आशय व्यक्त भएका परियोजना अघि बढाउन बोर्डले लगानीकर्तासँग छलफल अघि बढाइरहेको छ’, बोर्डका सीईओ महाप्रसाद अधिकारीले भने, ‘केही परियोजनामा प्रगति पनि भएको छ।’ बोर्डले निगगढको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ज्युरिच एयरपोर्ट इन्टरनेसनल एजीलाई छनोट गरेको छ। ‘सन् २०२७ सम्म त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता उत्कर्षमा पुग्छ। यसले धान्न सक्ने अवस्था छैन’, अधिकारीले भने, ‘हामीले तत्कालै विकल्पका रूपमा निजगढलाई अघि बढाउन जरुरी छ।’ उनले निजगढ विमानस्थल निर्माण स्थलमा रहेको रुखलाई उखेलेर अन्यत्रै रोप्न समेत सकिने बताए। ‘अहिले रुख कटानी नै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। सकेसम्म थोरै रुख क्षति हुनेगरी त्यसलाई अन्यत्रै लगेर रोप्न पनि सकिन्छ’, उनले भने, ‘लामो समयदेखि निर्माणको ढाँचासमेत टुंगो नलागेर गतिरोध भइसकेको परियोजना अघि बढ्न लागेको छ। यस्तो समयमा हामीले कम रुख क्षति हुने उन्नत विकल्पबाट निर्माण स्थल खाली गराउनेतर्फ जानुपर्ने हो।’ यद्यपि निजगढ विमानस्थलको काम अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

लगानी बोर्डको कार्यालयले विराटनगर, वीरगन्ज र भैरहवामा निर्माण हुने करिब १३ अर्ब रुपैयाँ लागतको मल्टिमोडल लजिस्टिक पार्कको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि दुई छुट्टाछुट्टै कम्पनीसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

लगानी बोर्डले प्रस्ताव आह्वान नगरिएका परियोजनामा प्राप्त १५ प्रस्तावमध्ये १० परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा पुर्‍याएको जनाएको छ।