कृष्णबहादुर थापा

Some excerpts of my forthcoming book :
पानीको अभावले भारतमा कतिसम्म गार्हो परेको छ भन्ने सम्बन्धमा भारतीय प्रसिद्ध इतिहासकार एवं पत्रकार रामचन्द्र गुहाले ‘नयाँपत्रिकाडेलीडटकम’ मा २०७६ श्रावण ६ को दिन प्रकाशित उनको लेखमा निम्नानुसार पुष्टि गर्नु भएको छ ;

“भारत अनेक समस्याको भूमि हो, तर यसमध्ये सर्वाधिक गम्भीर समस्या पानीकै हो । १९८० को दशकमा पर्यावरणविद् जयन्त वन्द्योपाध्यायले दूरदर्शितासाथ लेखेका थिए कि जलको गुणवत्ता र उपलब्धता केन्द्रीय विषय बन्नेछ । उनले भारतको भविष्य इन्धन होइन, जल हो समेत भनेका थिए । त्यतिवेला कसैले सुनेन । आज हरेक संवेदनशील व्यक्तिले यस विषयलाई गम्भीरतासाथ लिन थालेका छन् । हाम्रा ठूला र साना नदीमा प्रदूषणको स्तर उच्च छ । देशका सबै राज्यमा भूमिगत पानीको स्तर घट्दो छ, दूषित हुँदै छ । असमान वर्षाका कारण पहिलेको दाँजोमा धेरै क्षेत्र सुक्खाग्रस्त हुँदै छन् । पानीका स्रोत सुक्दै गएका छन् । यी सबै कारणले जलको उपयोग, दुरुपयोग, उपलब्धता, अभावसँग जोडिएका प्रश्न ढिला नै सही, सार्वजनिक र राजनीतिक बहसको विषय बन्न लागेका छन् (गुहा, रामचन्द्र : वि.स. २०७६ : पृ. १) I”
सोहीअनुसार भारतीय पत्रकार मीरा सुब्रमनियमले ‘नयाँपत्रिकाडेलीडटकम’ मा २०७६ श्रावण १२ को दिन छापिएको उनको लेखमा पनि भारतमा देखिएको पानी अभाव बारे खुलस्त गर्नु भएको छ ;
“जलवायु परिवर्तनले कसरी संकट निम्त्याउछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो, भारतमा देखिएको पानी अभाव । भारतको दक्षिणी राज्य तमिल नाडूको राजधानी चेन्नईका धारामा पानी आउन छाड्यो । विभिन्न स्थानका २१ सहर पनि यस्तै जोखिममा छन् ।…यस्तै पानी संकट विश्वका अन्य स्थानमा पटक–पटक देखिन थालेका छन् । पानीको भण्डारण रित्तिएर धारामा पानी आउन छाड्ने समस्याले केप टाउन, मेक्सिको सिटीदेखि ब्राजिलको साओ पाउलोसम्मको जोखिम बढ्दो छ । विश्वको आधा जनसंख्या पानीको अभावमा बाँचिरहेको छ । आममानिसले पिउन, खाना पकाउन र सरसफाइका आवश्यकता पनि पूरा गर्न पनि नपाउने अवस्था छ । चेन्नईका मध्यम र उच्च–मध्यम वर्ग विगतको भन्दा दोब्बर मूल्यमा ट्यांकरको पानी किनिरहेका छन् ।…..पानीको समस्या हुँदा चेन्नईका स्कुल, होटेल, रेस्टुरेन्ट र उच्च प्रविधियुक्त उद्योग सञ्चालन गरिरहन गाह्रो भइरहेको छ I…..दक्षिण एसियामा मनसुनको अनिश्चितताको खतरामा रहँदै आएको छ । केही महिना सक्रिय रहने मनसुनले यो क्षेत्रमा कुल पानी उपभोगको ७० प्रतिशत योगदान गर्छन् । मनसुनले नै यो क्षेत्रका नदीलाई भरिभराउ बनाउँछ र भूमिगत पानीलाई ‘रिचार्ज’ गर्छ । १.६५ अर्ब मानिसको गुजारामा सघाउने हिमालयको हिउँ पग्लेर नै हिमनदी बन्छन् । हाल बढ्दै गएको जलवायु आपतकालको सामना गर्न भारतले ठूलो परियोजनामा ख्याल गर्नुपर्छ (सुब्रमनियम, मीरा : वि.स. २०७६ : पृ. १) I”
भारतले आफ्नो देश सुक्खापनले ग्रसित भएको हुनाले सन् २०२४ सम्म यो सुक्खा, सिंचाईलाई चाहिने पानी तथा बिजुली उर्जा आदिका समस्याबाट मुक्त्त हुने घोषणा गरेको छ I त्यसैको निम्ति उसले धेरै वर्ष अघिदेखि नेपालमा अवस्थित नदी-नालाहरुलाई हातपार्ने षड्यन्त्र अन्तर्गत कसरी ‘अपर कर्णाली’ को सम्झौतापत्रमा नेपाललाई झुक्क्याएको छ भन्ने बारे चर्चित राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालले ‘स्वदेशनेपालडटकम’ मा २९ चैत्र २०७४ का दिन प्रकाशित आफ्नो लेखमा निम्नानुसार खुलासा गर्नु भएको छ ;
“देशभित्रका माफिया एजेन्टहरुको भ्रमलाई तोडौं – सरकारले भारतीय कंपनी GMR संग मिति २०६४ साल माघ १० गते गरेको ‘अपर कर्णाली’ समझदारी नेपालको सबै भन्दा खतरनाक जलश्रोत संझौता हो । यसले कर्णाली नदिको संपूर्ण जलाधार क्षेत्र भारतीय कंपनीका हातमा पुर्याउने व्यवस्था गरेको छ । संसदमा छलफल र बहस हुँदा सबै यथार्थता सार्वजनिक हुने डरले दुइतिहाई बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने संविधानको धारा १५६ को व्यवस्थालाई छलेर सरकारले यो संझौता गरेको हो । यो “१२ बुँदे समझदारी”को ऋणमुक्तिका रुपमा गरिएको छ ।
–बुँदा नं.२६ अनुसार ‘माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रका परियोजनाहरु कंपनीलाई दिनेतर्फ विचार’ गरिनेछ । यसको अर्थ हो, माथिल्लो तटीय क्षेत्र (चीनको सिमानासम्म) देखि तल्लो तटीय क्षेत्र (भारतको सिमानासम्म) मा बन्नसक्ने अन्य परियोजनाहरु भारतीय कंपनीलाई मात्र दिईनेछ । कंपनीको स्विकृति विना कसैले अन्य कुनैपनि प्रकारको आयोजना सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् ।
–यसलाई ‘छाता समझदारी’ (Umbrella Agreement) मानिएको छ । यसको अर्थ के हो भने भारतसंग भएका अन्य जलश्रोत सन्धि–संझौताहरुलाई पनि ‘अपर कर्णाली’मा भएको समझदारी अनुसार पुनर्संरचना गर्न सकिने छ । अर्थात् भारतले लिएका अन्य नदिहरुमा पनि चीनको सिमानादेखि भारतको सिमानासम्मको सबै जलाधार भारतका नियन्त्रणमा लग्न सकिनेछ र त्यहाँ भारतको स्विकृति विना कसैले अर्को आयोजना सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् । अन्य आयोजनाका हकमा समेत यो सम्झौतामा भएका प्रावधानले नजीरको रुपमा काम गर्नेछ ।
–भारतसंग यो संझौता Run of river परियोजनाका आधारमा भएको हो । यो भनेको नदिको प्रवाहका आधारमा बिजुलि उत्पादन गर्ने भनेको हो । भारतीय कंपनीले जुन ठाउँमा बाँध बनाउन खोजिरहेको छ, त्यसभन्दा थोरै माथि विशाल जलाशय निर्माण गरेर ४,१८० मेगावाट बिजुलि उत्पादन गर्न सकिने भनि एक क्यानेडियन कन्स्ट्रक्शनले सर्भे गरेको थियो । यो सर्भे विश्वबैंकको सहयोगमा नेपालले आफै गराएको हो । भारतले यहि जलासयलाई कब्जामा लिनका लागि ‘कर्णालि नदि’को पूरै जलाधार आफ्नो हातमा आउने गरि समझदारी गराएको छ । यो समझदारीबाट नेपालले अब त्यहाँ जलाशय बनाउन पाउने छैन । यसको सट्टा भारतले जलाशय बनाउने छ । जलाशयमा पानी जम्मा गरेर त्यसलाई सिंचाई। खानेपानी, बिजुलि उत्पादन आदि बहु उद्देश्यमा उपयोग गर्न सकिन्छ, जबकि ‘Run of river’ मा बगिरहेको पानीको प्रवाहबाट बिजुलि मात्र उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
–यो परियोजना सस्तो यस कारणले भएको हो कि यसका लागि २.५ किमि सुरुङ खने पुग्छ र सुर्खेतदेखि जुम्ला जाने सडक पनि पहिल्यै बनिसकेको छ । बाटोका लागि कंपनीले कुनै लगानि गर्नु पर्दैन ।
–यो संझौता भारतको बृहत नदी जोड योजनाको हिस्साको रुपमा भारतले लिएको छ र त्यसै उद्देश्यका लागि निजी कम्पनी जीएमआरमार्फत कर्णाली जलाधार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ । भारतीय नदी जोड योजनाको खाका अनुसार भारतले नेपालका कोशी, गण्डक, कर्णाली र महाकाली नदीहरुको पानी ठूला विशाल जलाशययुक्त उच्च बाँध निर्माण गरी वर्षाको बाढीको पानी संचय गरेर हिउँदमा दक्षिण तथा मरभूमिग्रस्त पश्चिम भारतमा लैजाने योजना बनाएको छ (दाहाल, भरत : वि.स. २०७४ : पृ. १) I”
जलस्रोत माथि भारतीय शासकहरुको कुत्सित चाहना कस्तो छ भन्ने सम्बन्धमा चर्चित पत्रकार हरि रोकाले ‘नयाँपत्रिकाडेलीडटकम’ मा २०७६ भदौ ४ को दिन छापिएको आफ्नो लेखमा निम्नानुसार स्पष्ट गर्नु भएको छ;
“जलस्रोत तथा ऊर्जा नेपाल र भारतबीच अत्यन्तै पेचिलो मुद्दाका रूपमा रहिरहने गरेको छ । भारतका सबैखाले (बहुमत, अल्पमत, मिश्रित) सरकार नेपालका खोलानालाबाट बहने नदीमाथि ‘तल्लो तटीय अधिकारी’ का नाताले आफ्नो विद्युत् र सिँचाइ व्यवस्थापनमा दोस्रो अधिकार होस् भन्ने चाहन्छन् । उनको चाहनाअनुरूप नेपालमा ठूला–ठूला जलाशययुक्त परियोजना बनून् ।
वर्षाको भेल नेपालका पहाडमा बाँध बाँधेर नियन्त्रण गरियोस् । निर्वाध रूपमा पानी र जलविद्युत् प्रयोग गर्न पाइयोस् । सस्तोमा बिजुली र सित्तैमा पानी प्राप्त गर्ने उसको चाहना कहीँ लुकेको छैन ।
(रोका, हरि : वि.स. २०७६ : पृ. १)
लिम्पियाधुरा जहाँबाट महाकाली नदी उत्पन्न हुन्छ त्यो नै प्राप्त गर्ने भारतको चाहना हो र त्यसैले गर्दा उसले सिमाना अतिक्रमण गरेको छ I भोलिका दिनमा अतिक्रमण गरेको लिपुलेक, कालापानीमा उसले बनाएको सडकको समानान्तर नहर र जलाशय निर्माण गर्दै लिम्पियाधुराबाट निस्कने महाकाली नदीको पथ-परिवर्तन गरेर आफ्नो देशमा सम्पूर्ण महाकाली नदी लगेर प्रयोग गर्ने दाउमा ऊ देखिएको छ I यदि समयमा नै राज्य सत्ता चलाउनेहरु र देशभक्त नेपालीहरुले यथार्तता बुझेनन् भने नेपालको इतिहासबाट नै महाकाली नदीको अस्तित्व लोप हुन् सक्छ I नेपालमा हामीहरु पानीको महत्व नबुझ्नाले हाम्रो पानी सित्तैमा खेर गइरहेको छ I नेपालमा सत्ता चलाउनेहरु र उनीबाट पोषित र निर्देशित बुद्धिजीवीहरु ‘नेपालको जल-सम्पदा’ लाई योजनाबद्ध किसिमले सदुपयोग गर्यो भने तीन करोड नेपालीहरुको भलो हुन्छ र देशको अर्थ व्यवस्था सही विकास हुन्छ तर उनीहरु सुटुक्क भित्रभित्रै दाउपेच गरेर आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा हेर्न मात्र लालायित भएको आभास हुन्छ Iक्रमशः