कृष्णबहादुर थापा
Some excerpts of my forthcoming book :
भारतले २०७६ कात्तिक १६मा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा वातावरण तातियो I यसरी नेपाली भूमिलाई गाभेपछि त्यसविरुद्ध नेपाल एकढिक्का भएर उठ्यो ।

विभिन्न कोणबाट विरोधका स्वरहरु उठे I पत्रपत्रिकामासमेत यसबारे असन्तुष्टि र विरोधका लेखहरु प्रकाशित भए I यसै सन्दर्भमा ई-रातो खबर सम्वाददाताले मिती २ पुष २०७६मा “पेन्डिङमा सीमा अतिक्रमण समस्या” राखेर निम्नानुसार लेख प्रकाशित गरे जुन प्रत्येक देशभक्त नेपालीहरुले बुझ्न आवश्यक छ ;
“केपी वली सरकारले प्रमको विशेष राजनीतिक दूतका रूपमा माधवकुमार नेपाललाई दिल्ली पठाउन लागेको चर्चाले एकाएक बजार ततायो । त्यस विषयमा कात्तिक २५ गते बालुवाटारमा प्रम वली र पूर्वप्रम नेपालका बीचमा छलफल भएको थियो । त्यसको लगत्तै नेपालले भारतीय राजदूत मन्जिलसँग प्रारम्भिक छलफलसमेत गरे । उक्त भेटमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत मन्जिलसँग आफू कार्यकाल सकेर स्वदेश फर्किन लागेको कारण देखाउँदै टार्ने प्रयास गरेका थिए । कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक सीमा अतिक्रमणका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री स्तरमा नै पत्राचार गर्नुपर्ने भए पनि राजदूत मन्जिलले सहजीकरण गर्लान् भन्ने अपेक्षाले नेपालले काठमाडौँस्थित भारतीय राजदूतलाई भेटेका थिए । त्यो समाचार ‘मिडिया खपत’ भयो तर औपचारिक रूपमा सिन्को भाँचिएको छैन । त्यसैबीच नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत श्याम शरणले ‘कालापानी मुद्दालाई राजनीतीकरण गरे राम्रो नहुने’ धम्की दिए । उनले भारतमा रहेका भनिएका ८० लाख नेपालीको भविष्य जोखिममा पर्ने धम्की पनि दिए । सीमा विवादलाई लिएर दुई देशबीच छलफल भएमा विश्वस्तरमा बहस उठ्ने, नेपाली जनताको देशभक्तिको आन्दोलनले वाणी पाउने र नेपाली जनता उत्साहित हुनसक्ने ठानेर भारतीय पक्षले धम्की दियो (सम्वाददाता : वि.स. २०७६ : पृष्ठ १ ) I”
यसै सिलसिलामा यता नेपालको प्रतिनिधिसभामा जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले पनि आफ्नो आवाज बुलन्द गरेर भने, ‘कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितको नक्सा नेपालको नक्सामा थियो । त्यो त हाम्रो जमिन छँदै थियो नि । कुन देश बेचुवाले बेच्यो । देश बेचुवाको खोजी हुनुपर्‍यो, नेपाली जनताले त्यो पनि खोजिरहेको छ ।’ वरिष्ट नेता राजेन्द्र महतोले यसरी देशभक्ति देखाए जसले सम्पूर्ण नेपाली गर्वित भए I अर्को तर्फ फेरि केहि नेता मन्त्रीहरुले विपरित धारमा आफ्नो अभिव्यक्तिहरु संचार माध्यमबाट दिए I जसको खुलासा डा. सुरेन्द्र के.सि.ले ईताजाखबरडट्कममा सन् १२ मे २०२०मा प्रकाशित आफ्नो अन्तर्वार्तामा निम्नानुसार गर्नु भएको छ ;
“नेपाली मातृभूमिलाई रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता एकदमै कमजोर छ । हामीले सुनिरहेका छौं, पढिरहेका छौं, देखिपनि रहेका छौं कि भूमिसुधार मन्त्रीले लिपुलेक हाम्रो नक्सामा कहिले पनि थिएन भनेर भनेका छन् । त्यति मात्र हैन सुजाता कोइराला, पदमा अर्याल लगायतका यी नेताहरुले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा कहिले पनि हाम्रो भू–भाग थिएन भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरु दिईरहेका छन् । अब यस्तो त छ देशलाई नेतृत्व गर्ने नेताहरुको भनाई । उनीहरुले नै यसो भनिरहंदा हामी जनताले केही गर्न सक्छौं र ? आफ्नै मातृभूमि प्रति यस्ता खालका भनाई सार्वजनिक गरिदिएपछि, तपाई आफैं भन्नुस् न (जि.एम., रुपनी : सन् २०२० : पृ. १ ) ?
अन्ततोगत्वा नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदले साहसिक निर्णय गरेर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको आफ्नो नक्सा जारी गरे जस बारे विद्धवान लेखक
शैलेन्द्रबहादुर थापाले गोरखापत्रअनलाइनडट्कममा जेष्ठ १९, २०७७ मा प्रकाशित आफ्नो लेखमा निम्नानुसार स्पष्ट वर्णन गर्नु भएको छ ;
“नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को १८ मे २०२० को निर्णयबाट नेपाली सार्वभौम भूमि ‘लिम्पियाधुरा’, ‘पार्वतीकुण्ड’, ‘कुटी’, ‘नावी’, गुञ्जी’, ‘कालापानी’ र ‘लिपुलेक’ समेटिएको नयाँ नक्सा पुनः अद्यावधिक गरी जारी गरिएको छ । भारतबाट अतिक्रमित नेपाली भूभागको तथ्य प्रमाणका अतिरिक्त यो निर्णयले नक्सानुसारको जमिन फिर्ता लिन थप कानुनी–कूटनीतिक–प्राविधिक आधार तयार गरेको छ (थापा, शैलेन्द्रबहादुर : वि.स. २०७७ : पृ. १ ) I”
यसरी देशभक्तिको भावनामा रुम्लिँदै गर्दा १९ भदौ २०७७ को दिन सगरमाथा टीवीको चर्चित एस.टीवी च्याटमा राजनीतिक विश्लेषक तथा वरिष्ट अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले अन्तर्वार्ता मार्फत दिनु भएको अभिव्यक्तिले झसङ्ग बनायो I हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधिनता तथा सार्वभौमिकता सङ्कटग्रस्त रहेको कुरा सबै देशभक्त नेपालीहरुलाई अवगत गराउन जरुरी देखेर उहाँको कुरा निम्नानुसार पस्केको छु ;
“वि.स. २०७२ को संविधानको धारा ४ को उपधारा २ मा निम्नानुसार उल्लेख छ ;
(२) नेपालको क्षेत्र देहाए बमोजिम हुनेछ :-
(क) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको क्षेत्र, र
(ख) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्राप्तहुने क्षेत्र I
उहाँ भन्नु हुन्छ कि २०४६ साल देखि सत्तामा हुँदाबाट २०७२ सालको संविधान बनाउँदा यो क्षेत्र (चुच्चो भाग) किन छुट्यो ? संविधानमा नेपाल नक्सा हाल्नु भयो तर चुच्चो भाग किन हटाउनु भयो ? त्यतिबेला संविधानमा भएको निसान छापबाट किन हटाईयो ? यसरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी हटाउने भनेको त्यो संविधानसभा हो I संविधानको धारा ४ को उपधारा २ (ख) अनुसार यो क्षेत्र जुन थपियो, यो कसरी आउँछ ? संविधान अनुसार दुई किसिमले आउँछ, एउटा सम्झौताबाट अर्को युद्धबाट I यो कसरी प्राप्त गर्नु भयो उहाँहरुले I संविधानसभाले धारा ४ को उपधारा २ (क)लाई संशोधन गरेर लेख्न पर्थ्यो I लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितको क्षेत्र भनेर लेख्न पर्थ्यो I यो त म के भन्छु भने उहाँहरुले रीतपूर्वक गुमाउनु भयो I भारतले वार्ता गरेको छैन I अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानु पर्छ I न्यायालयमा जाँदा नेपालका वकिललाई न्यायाधिशले सोध्छ I तिम्रो संविधान छ I यो लिपुलेक, कालापानीको क्षेत्र जुन संविधान संशोधन गरेर हाल्यौ, त्यो संविधानको धारा ४को उपधारा २ अन्तर्गत (क) को कि (ख) को ? स्वाभाविक भन्नु पर्छ (ख) भनेर I त्यसपछि न्यायाधिशले सोध्छ, भारत सँग वार्ता गर्नु भयो ? छैन I युद्ध जित्नु भयो ? छैन I त्यसो भए कसरी आयो त ?
महान राष्ट्रवादी हुन्छन तर देश गुमाए I यो त म के भन्छु भने माओवादीलाई बन्दुक दिएको, नेकपालाई सत्तामा पुर्याई दिएको बापत फिस दिए यीनीहरुले भारतलाई I होइन भने संविधानमा लाटाले पनि थाह पाउने कुरा किन गर्दैनन् यीनीहरु ? त्यसैले यीनीहरुले त रीतपूर्वक गुमाए I त्यसैले त्यो भूमि हामीले प्राप्त गर्दैनौ किनभने जब संविधानमा यो व्यवस्था राखेपछि भारतले बाटो बनायो I उद्घाटन गर्यो I त्यतिखेर वार्ता गर्नु पर्थ्यो I अब फेरी संविधान संशोधन गरेर चुच्चो भाग हटाउन गार्हो हुन्छ I यीनीहरुलाई त देश भनेको खेलौना भयो I म त के भन्छु भने रीतपूर्वक कालापानी र लिपुलेक कुनै संस्थाले गुमायो भने त्यो हो संविधानसभा I २०६२/६३ को १२ बुँदेको फिस तिरेका हुन् यीनीहरुले I १२ बुँदे दिल्ली सम्झौताबाट शुरु भएको जम्मै संरचना काम नलाग्ने भएका कारणले अब अर्को संरचना गर्नु पर्छ (न्यौपाने, बालकृष्ण : वि.स. २०७७ : एस.टीवी च्याट) I”