काठमाडौँ – पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ठेक्का प्रक्रियादेखि निर्माण सकिँदासम्म अर्बौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै

संसद्को उपसमितिले संलग्न व्यक्तिहरूलाई छानबिन गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

विभिन्न शीर्षकमा अर्बौँ रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालिएको उक्त प्रतिवेदन लेखा समितिका सचिवलाई आफूले बुझाएको उपसमिति संयोजक राजेन्द्र लिङ्देनले बताए।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्तासमेत रहेका समिति सचिव एकराम गिरिले भने उपसमितिले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन समितिको बैठकमा पेस हुने बताएका छन्।

“अब छिट्टै लेखा समितिको बैठक बस्ला अनि संयोजकले नै समिति सभापतिलाई प्रतिवेदन बुझाउनुहुन्छ,” समिति सचिव गिरिले भने।

“उपसमितिले समितिलाई सिफारिस गर्‍यो। समितिमा प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन्छ, आवश्यक परे परिमार्जन हुन्छ, त्यसपछि बल्ल समितिले आवश्यक निर्देशन दिन्छ।” तर उपसमितिका १० सदस्यमध्ये आधाले मात्र हस्ताक्षर गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै विवादमा परेको छ।

अनि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका वर्तमानसहित पूर्वमहानिर्देशकहरूको नामै उल्लेख गरेर कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको उक्त प्रतिवेदनमा नीतिगत निर्णय गर्ने मन्त्रीहरूको भने नाम सिफारिसमा उल्लेख गरिएको छैन।

प्रतिवेदनमा के छ?

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गत वर्षको जेठ २७ गते पोखरालगायत गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे आएका गुनासाहरूको अध्ययन तथा अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णयपछि उपसमितिले असार २३, २४ र २५ गते विमानस्थल नै पुगेर अनुगमन गरेको थियो।

अठ्तीस पृष्ठ लामो प्रतिवेदनको निष्कर्षमा खास गरी विमानस्थलको ठेक्का प्रक्रियाको सुरुवातदेखि नै भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको पाइएको संयोजक लिङ्देनले बताएका छन्। उनका अनुसार बुँदागत रूपमा उपसमितिले निकालेका निष्कर्षहरू यस्ता छन्-

-ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको छ,
-अनियमिततालाई बढावा दिनका लागि नीतिगत रूपमै निर्णय गरिएको छ, मन्त्रिपरिषद् समेत संलग्न भएको देखिन्छ,
-लागत अङ्कलाई नीतिगत रूपमै स्वीकृति दिए पनि त्यहीँभित्र निर्माणको क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणबाट प्रशस्तै अनियमितता भएको पाइएको छ,
-मूल सम्झौताको प्रावधानमा निर्माण कम्पनीले नै कर तिर्ने दायित्व हो भन्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै पछि छुट्टै सम्झौता गरेर अर्थ मन्त्रालयले कर छुटको सुविधा दिएको देखिन्छ। त्यसरी सुविधा उपयोग गरेर पटकपटक ‘मास्टर लिस्ट’ तयार गरेर झन्डै २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको देखिएको छ

उपसमिति पोखरा विमानस्थलमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षमा पुगेको भन्दै भ्रष्टाचारमा संलग्न सम्बन्धित पदाधिकारी र कर्मचारीलाई छानबिन गरेर कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने आफूहरूले सहमति गरेको संयोजक लिङ्देनले दाबी गरे।

उपसमितिका केही सदस्यको असन्तुष्टि

‘पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन प्रतिवेदन २०८१’ मा उपसमितिका १० मध्ये पाँच जना सदस्यहरूले मात्रै हस्ताक्षर गरेका छन्। हस्ताक्षर नगर्नेमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र एमालेका केही सांसदहरू रहेको बताइएको छ।

हस्ताक्षर नगरेका कतिपय उपसमिति सदस्यले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिमा नपुग्दै सार्वजनिक भएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अब लेखा समितिकै बैठकमा आफ्नो राय राख्ने बताएका छन्।

काङ्ग्रेसका रामकृष्ण यादवले भने आफू संसद्को अधिवेशन सकिएलगत्तै धनुषा गएको र लेखा समितिमै आफ्नो धारणा राख्ने बताए।

“संयोजकले आफूअनुकूलको समयमा बैठक राख्नुभयो। त्यसको जानकारी राम्ररी पाइएन। बीचमा बैठक भयो, मैले त्यो थाहा पाइनँ। अब समितिको बैठकमा मात्रै प्रतिवेदनबारे आफ्नो धारणा राख्छु,” उनले भने।

त्यस्तै हस्ताक्षर नगरेका एमालेका सांसद तारा लामाले उपसमितिबाट परिपक्व नभईकन प्रतिवेदन बाहिरिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अब आफ्नो राय सार्वजनिक लेखा समितिमै राख्ने बताए।

“उपसमितिको बैठक बस्यो, यो प्रतिवेदनमा धेरै कुरा प्राविधिक रूपमा नमिल्दा सच्याएर लेख्ने र हस्ताक्षर गर्ने भन्ने कुरा थियो। मचाहिँ ३ गते नै काठमाण्डू पुगेको हुनाले प्रतिवेदन पढेर हस्ताक्षर गरौँला भनेको, त्यही चरणमा लेखा समितिमै नपुगी (प्रतिवेदन) बाहिरिएको रहेछ,” लामाले भने।

“पूर्ण समितिमा नपुग्दै उपसमितिबाट बाहिरिनु त राम्रो भएन। यसको मनसाय नै गलत देखियो।”

उक्त उपसमितिमा कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसी, माओवादी केन्द्रका अमनलाल मोदी,एमालेका गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मा, एमालेका तारा लामा तामाङ, कांग्रेसका दीपक गिरि, कांग्रेसकै देवप्रसाद तिमल्सिना र एकीकृत समाजवादीका प्रेमबहादुर आले रहेका छन्।

उपसमितिका पाँच सदस्यको हस्ताक्षर नभए पनि बैठक बसेकै दिन वैशाख ३ गते पाँच जनाको हस्ताक्षरपछि आफूले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिका सचिवलाई बुझाएको लिङ्देनले दाबी गरे।

“हामी यो छलफल निष्कर्षमा पुग्दा आठ जना उपस्थित थियौँ, पाँच जनाले हस्ताक्षर गर्नुभयो र अब बाँकी तीन जनाले पछि बुझेर हस्ताक्षर गर्छौँ भन्नुभयो,” संयोजक लिङ्देनले भने।

“मैले हस्ताक्षर गरिसकेको छु, लेखा समितिकै सचिव हाम्रो सचिव पनि भएकोले मैले अब बुझाएसरह हो।”

कतिपय सांसदले उपसमितिमा छलफलमा रहेको प्रतिवेदनमाथि आफूले अध्ययन गरेर राय दिन नपाउँदै प्रतिवेदन बाहिरिएको भनेर आपत्ति जनाएका छन्।

त्यसबारे संयोजक लिङ्देनले भने, “कुनै साथीको फरक मत छ भने हेरेर लेखेर यो दफामा मेरो कुरा चित्त बुझेको छैन, यस्तो हुनुपर्थ्यो भनेर आफ्नो राय लेख्न सक्नुहुन्छ भनेको छु।”

कारबाही सिफारिस सुझावमा मन्त्रीका नाम परेनन्

उपसमितिले निर्देशनका लागि गरिएका सिफारिसहरूअन्तर्गत विमानस्थलको अध्ययनदेखि निर्माण हुँदासम्मको नीतिगत प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न निर्णयकर्ता पदाधिकारीहरूमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतम, राजन पोखरेल, विमानस्थलको आयोजनाका प्रमुख विनेश मुनाकर्मीलगायत आठ जनालाई नाम तोकेरै तत्काल निलम्बन गरेर बाँकी संलग्न सबैमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

प्राधिकरणका महानिर्देशकको नाम उल्लेख गरे पनि त्यति बेला निर्णय गर्ने मन्त्रीहरूको नाम चाहिँ किन उल्लेख गरिएन?

जबाफमा संयोजक लिङ्देनले भने, “यस्तो नीतिगत निर्णयमा सामेल हुने पदाधिकारीको नाम उल्लेख गरिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यौँ, तर अर्थ मन्त्रालयले दिन अस्वीकार गर्‍यो। अस्वीकार गरेको कुरा उल्लेख गरेर त्यो बेला जो पदाधिकारी थिए, उनीहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ भनेर स्पष्ट रूपमा लेखेका छौँ।”

कतिपयले सत्तारूढ दलका तत्कालीन र बहालवाला मन्त्री पनि निर्णय प्रक्रियाहरूमा सामेल भएका कारण सत्ताधारी दलका सांसदहरूले हस्ताक्षर नगरेको टिप्पणी गरेका छन्।

चीनको एक्जिम ब्याङ्कबाट २१.५९६५ करोड अमेरिकी डलर (अहिलेको भाउअनुसार २९ अर्ब ९८ करोड नेपाली रुपैयाँ) ऋण लिएर पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिएको हो।