सागर थापा , चैत्र -४ जापानमा सन् २०१७ मा अर्काको क्रेडिट कार्ड दुरुपयोग गरेको आरोपमा पक्राउ परेका अर्जुन बहादुर सिंहको हिरासतमा सोधपुछका क्रममा शारीरिक दबाबबाट बिरामी भै उपचार अभावमा मृत्यु भएको
ठहर गर्दै अदालतले निजको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन महानगरीय प्रहरी विभागको इन्चार्जको नाममा आदेश जारी गरेको छ।
छ वर्षअघि महानगरीय प्रहरी विभागले पक्राउ गरी हिरासतमा रहदा प्रहरी र अभियोजनकर्ताले सोधपुछ गर्दा अनुचित ढंगले शारीरिक दबाब दिएका कारण मृत्यु भएका ३९ वर्षीय नेपाली अर्जुनबहादुर सिंहको परिवारलाई करिब १० लाख येन क्षतिपूर्ति दिन टोकियो जिल्ला अदालतले आदेश दिएको हो ।
अदालतले सिंहको मृत्यु राजधानीको सिन्जुकु वार्डको प्रहरी चौकीमा हिरासतमा सोधपुछका क्रममा नाडी र खुट्टालाई नायलन बेल्ट ह्यान्डकफले बाँधेर सुरक्षा प्रिभेन्सन टुल भनिने औजारले कसिएको र उचित उपचार उपलब्ध गराउन प्रशासनको असफलता गैरकानूनी भएको भएको ठहर गर्दै सो क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो।
अदालतले क्षतिपूर्तिको रकम नेपालको कानुनले तोकेको दायराभित्र हुनुपर्ने भन्दै महानगरीय सरकारलाई १० लाख येनभन्दा बढी क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको हो ।
उक्त आदेश अनुसार २०७२ चैत १४ गते महानगरीय प्रहरी विभागको सिन्जुकु प्रहरी चौकीमा सिंहले अरु कसैको क्रेडिट कार्ड हिनामिना गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो । भोलिपल्ट बिहान आरोपी सिंह हिरासत बाहिर निस्कन खोजदा प्रहरी चौकीमा हात खुट्टा बेल्ट र डोरीले शरीरलाई जोगाउनका लागि ‘प्रिभेन्सन टुल’ भनिने औजारले कसिएको थियो। उनको नाडी र खुट्टालाई नायलन बेल्ट ह्यान्डकफले बाँधेर सुरक्षा कोठामा करिब दुई घण्टासम्म राखिएको थियो। त्यसपछि धातुको ह्यान्डकफ हटाई टोकियो जिल्ला सार्वजनिक अभियोजकको कार्यालयको सोधपुछ कक्षमा स्थानान्तरण गरिसकेपछि उनले होश गुमाएका र त्यसपछि मृत्यु भएको थियो।
संयमको प्रयोगले मांसपेशी कोशिकाहरू नष्ट भै रिस्ट्रेन्टहरू छोडिदा पोटासियमको ठूलो मात्रा बिस्तारै रगतमा बगदा घातक मात्रामा पुगेर उनको मृत्यु भएको पाइएको फैसलाले देखाएको छ । एक प्रहरी अधिकारीले उनको हात रातो र कालो सुन्निएको देखेको स्वीकार गर्दै “यदि तुरुन्तै छरितो साधन मार्फत उपचार गरिएको भए उनलाई मृत्युबाट बचाउन सकिन्थ्यो।” यद्यपि अवरोधहरूको प्रयोग आफैंमा गैरकानूनी थिएन, किनकि आरोपी सिंहले कडा प्रतिरोध गरेका थिए।
टोकियो जिल्ला अदालत अध्यक्ष न्यायाधीश चिको फुकुदाले अर्जुनको बेल्ट ह्यान्डकफ निकाल्दा दुवै नाडी रातो भै सुन्निएको फैसलामा उल्लेख गरेका छन।उनलाई तत्काल अस्पताल पुर्याउने जस्ता हेरचाहको कर्तव्य भए पनि त्यो पर्याप्त नभई बेवास्ता गरेको मानिन्छ फैसलामा भनिएको छ।
टोकियो जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा सरुवालाई प्राथमिकता दिने प्रहरी अधिकारीको निर्णयको बारेमा उनले भने, “मैले यो विवेकको दायरा नाघ्यो भन्न चाहन्छु।” आदेशमा भनिएको छ, ”बाहिरबाट प्रस्टै देखिन्छ कि उहाँलाई संयमताका कारण इस्केमिया भएको थियो समयमा नई अस्पताल पुर्याएको भए मृत्यु हुनबाट बचाउन सकिन्थ्यो,”
टोकियो महानगरपालिकालाई १ मिलियन येन क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिदै सिंहको मृत्युलाई “अपरिहार्य” भनेर मान्यता भने दिइएको छ ।
“नियन्त्रण गर्ने यन्त्रहरू प्रयोग गर्नु गैरकानूनी होइन, तर पीडितलाई अस्पताल पुर्याउने हेरचाहको कर्तव्य थियो।”
अध्यक्ष न्यायाधीश फुकुदाले अर्जुनलाई संरक्षण कक्षमा राख्नुअघि कोठाबाट बाहिर निस्कने प्रयास गरेको र हिरासतमा रहेका अधिकारीलाई बल प्रयोग गरी प्रतिकार गरेको र कोठामा फर्काउन खोज्दा पनि ढोका उचालेर हिंस्रक भएको बताए । उनले भने-उक्त हिंस्रक अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिन निरोधक उपकरणहरूको प्रयोग गैरकानूनी फेला पार्न नसकिने निर्णय अदालतले गरेको छ।
सिंहका वकिलले गरे आदेशको आलोचना
फैसलापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वादीका वकिल मोतोहितो कावाकामीले उक्त आदेशको आलोचना गरेका छन ।
पत्रकार सम्मेलनमा वकिल रयुतारो ओगावाले भने, ‘हामीले मुद्दा जितेका भए पनि अदालतले क्षतिपूर्तिको रकम घटाउन नेपाली कानुन प्रयोग गर्नु अव्यावहारिक छ र मानवअधिकारका हिसाबले पनि यो निकै निराशाजनक छ ।
वादीको तर्फबाट वकिल रयुतारो ओगावाले नेपाललाई क्षतिपूर्तिको रकम सीमित गर्ने राज्यको क्षतिपूर्ति कानूनको “आपसी ग्यारेन्टी” (धारा ६) को आवेदनको मुद्दा उठाए। ओगावाका अनुसार, कानुनी विद्वानहरूले आपसी ग्यारेन्टी प्रावधान एक अनाक्रोनिज्म र विदेशी विरोधी हो भनेर औंल्याएका छन्, र यो लागू हुने थोरै केसहरू छन्।
अधिवक्ता ओगावाले भने, ‘अवैध प्रहरी कारबाहीका कारण ज्यान गुमाएका घटनामा आपसी ग्यारेन्टी लागू गर्नु मानवअधिकार संरक्षणको दृष्टिकोणबाट समस्या हो। यस्तै घटनाहरु घटेकाले त्यसलाई पठाउने हो कि होइन ? १ मिलियन येन उपलब्ध गराउने ठिक छ भन्ने गलत सन्देश हो “
उजुरी गरेकी सिंहकी श्रीमतीले आफ्नो वकिलमार्फत भनिन्, “मेरो स्वर्गीय श्रीमानलाई न्याय पाएको कुरा सुनेर निकै खुसी छु। यो फैसलाले उनको आत्मालाई शान्ती दिनेछ भन्ने आशा छ।”
उक्त आदेशका सम्बन्धमा महानगरीय प्रहरी महाशाखाका न्यायाधिकरण महाशाखाका निर्देशक हिडेकी कोमात्सुले भने-‘आदेशको विषयवस्तुलाई राम्ररी अध्ययन गरी भविष्यमा के गर्ने भन्ने निर्णय गर्नेछौँ ।
महानगरीय प्रहरी कार्यालयका हिरासत अधिकृत र सरकारी वकिलका सहायक अधिकृतले कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा कर्तव्य पालना नगरेको भन्दै पक्राउ परेका एक नेपाली पुरुष (तत्कालीन ३९ वर्ष) अर्जुनको सोधपुछका क्रममा मृत्यु भएको भन्दै करिब ६१ करोड ८३ लाख येन क्षतिपूर्ति मागदाबी सहित मुद्दा दायर भएको थियो ।
