काठमाडौं, १६ बैशाख – सङ्घीय राजधानी काठमाण्डूमा शिक्षकहरूको आन्दोलन लम्बिइरहँदा सरकारसँग सहमति हुने छाँटकाँट अझै देखिएको छैन।
यसबीचमा पटकपटक वार्ता भए पनि कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकेको सरकार र आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासङ्घ दुवै पक्षले बताएका छन्।
हालै सर्वोच्च अदालतले समस्या समाधानबारे सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको पृष्ठभूमिमा आइतवारको प्रदर्शनमा भएको धरपकडपछि शिक्षकहरू थप क्रुद्ध भएका छन्। शैक्षिक हडताल जारी राखेका उनीहरूले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
आन्दोलनकै दबावका बीच स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै तात्कालिक शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएपछि अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पार्टी नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्त शिक्षामन्त्री नियुक्त भएका छन्।
समस्या बल्झिँदै गर्दा एमालेबाहेक अन्य केही पार्टीसँग आबद्ध पूर्वशिक्षामन्त्रीहरूले बीबीसीसँग कुरा गर्दै समाधानका उपायहरू सुझाएका छन्।
मागको वर्गीकरण
तत्काल सम्बोधन गर्न सकिने र क्रमशः सम्बोधन गर्दै जाने हिसाबले शिक्षकहरूका मागको वर्गीकरण गरी अगाडि बढ्नुपर्ने शिक्षा क्षेत्रमा काम पनि गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता एवं पूर्वशिक्षामन्त्री शिशिर खनाल बताउँछन्।
विद्यालय शिक्षा विधेयक हाल संसद्को एउटा उपसमितिमा अन्तिम छलफलका क्रममा रहेको सदस्यहरू बताउँछन्। त्यहाँबाट शिक्षा समितिमा गएर छलफलपछि बल्ल त्यो संसद्मा जाने छ।
